सत्याग्रह संकल्प कि उपेक्षा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कुठाराघात हमला: जियाउद्दीन

गोरखपुर-DVNA। तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन द्वारा मंडल आयुक्त कार्यालय गोरखपुर पर क्रमिक व धरने के आठवें दिन भी मंडलायुक्त/अध्यक्ष विकास प्राधिकरण गोरखपुर मंडल गोरखपुर के कार्यालय पर क्रमिक धरने को जारी रखते हुए संगठन के संस्थापक महासचिव शैलेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि विकास प्राधिकरण गोरखपुर के भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध अध्यक्ष विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही अब तक न करना अवैध संचालित हॉस्पिटल, माल, काम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट्स /होटल्स को संरक्षण प्रदान किया जाना है ऐसा प्रतीत होता है की जीडीए के काले कारनामों में जिला प्रशासन की संलिप्तता और संरक्षण है तत्पश्चात जीडीए का शाब्दिक अर्थ गंदा धंधा अथारिटी कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा।
उक्त के क्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विरेंद्र कुमार वर्मा ने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन की नरमी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि तानाशाही उनके लिए समस्या का कारण बन सकता है।लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन में बैठे लोक सेवकों को धरना प्रदर्शन कारियों और आम नागरिकों का सम्मान और उनके सुख सुविधाओं का ख्याल रखना उनका नैतिक दायित्व बनता है ऐसा ना करना उनके तानाशाही का प्रतीक है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।
उपरोक्त के क्रम में अमित त्रिवेदी अधिवक्ता के नेतृत्व में अशोक तिवारी एडवोकेट, संजीव पांडेय एडवोकेट, मनोज त्रिपाठी एडवोकेट, दीवानी कचहरी गोरखपुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भारी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर संगठन का उत्साहवर्धन करते हुए जिला प्रशासन और शासन की अब तक की उपेक्षात्मक क्रियाकलापों से क्षुब्ध होकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित के मुद्दे पर तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के क्रमिक धरने का जिला प्रशासन व शासन द्वारा उपेक्षा करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कुठाराघात हमला है। ऐसे में हम अधिवक्तागण संगठन द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों का पुरजोर समर्थन करते हुए संगठन को आश्वस्त करते हैं कि इस जन आंदोलन में अधिवक्ता गण कदम से कदम मिलाकर हर स्तर पर युद्ध करने के लिए वचन बद्ध हैं साथ ही संगठन को आश्वस्त किया कि संगठन को हर स्तर से सहयोग और समर्थन क्रमिक धरने में अधिवक्तागण देते रहेंगे।
महानगर अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने सम्मानित अधिवक्ताओं द्वारा जनहित में ज्ञापन के २४ बिंदुओं का सम्मान करते हुए दिए गए समर्थन व उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आखिर अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलबंद की कार्रवाई करने में जिला प्रशासन अक्षम क्यों है और उक्त कृत्य पर उत्तर प्रदेश शासन खामोश तब तक क्यों है?क्या विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए अपराध में शासन की भी संलिप्तता है। सभी यक्ष प्रश्न बने हुए हैं। आज कार्यक्रम के माध्यम से मंडलायुक्त/अध्यक्ष विकास प्राधिकरण गोरखपुर मंडल गोरखपुर के संज्ञान में दिया जा रहा है कि शनिवार तक वैधानिक कार्यवाही न करने पर उनके उदासीनता के विरुद्ध प्रतीकात्मक प्रतिकार व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को 25 बिंदुओं का ज्ञापन देते हुए त्वरित कार्रवाई के लिए क्रमिक धरना जारी रखा जाएगा।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित संगठन के संरक्षक डा. पीएन भट्ट, संस्थापक महासचिव शैलेन्द्र कुमार मिश्र, प्रदेश सचिव उ.प्र. व राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुप मिश्रा, अशोक तिवारी दीवानी बार गोरखपुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विपुल मिश्रा, प्रदेश आई.टी सेल प्रभारी अमरजीत यादव, आईटी सेल सदस्य धर्मराज यादव, दुर्गेश यादव, दिनेश यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता जियाउद्दीन अन्सारी, वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश शुक्ला कमिश्नरी बार गोरखपुर विरेन्द्र कुमार वर्मा, विरेन्द्र राय, जिला मंत्री रामचन्दर दूबे, जिला संयोजक राजमंगल गौर, जिला मीडिया प्रभारी शशी कांत, महानगर अघ्यक्ष संतोष गुप्ता, गोकुल गुप्ता जनपद कुशीनगर सूर्यदेव शर्मा, सतीश कुशवाहा, अजय, जाहिद अली, मजहर उर्फ लाड़ले, नानू अंसारी, बृजराज सैनी, अमर सिंह, अजय कुमार सिंह, उमाशंकर मझवार, विनोद एडवोकेट कमिश्नर ई बार गोरखपुर शंभू सिंह श्रीनेत दुर्ग विजय गौर एडवोकेट दीवानी बार गोरखपुर संजय गुप्ता, रुपेश शुक्ला, श्याम जी मद्धेशिया, महेंद्र मोहन तिवारी, सतीश चन्द्र कुशवाहा, राजकुमार यादव, और जय बहादुर इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

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