अशोक गहलोत मंत्रिमण्डल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिपरिषद् की बैठक में बताया गया कि पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि करने से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आमजन को दी गई राहत में कमी आ रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 से पेट्रोल एवं डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी को लगातार कम किया है और राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले डिविजिएबल पूल के हिस्से को घटा दिया है। इससे राज्यों को मिलने वाले शेयर में कमी आई है, जबकि स्पेशल एवं एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाया गया है। राज्यों को इस बढ़ोतरी का कोई हिस्सा नहीं मिलता। केंद्र का यह कदम वित्तीय संघवाद की भावना के विपरीत है।

बैठक में बताया गया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान 6 मई 2020 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 एवं डीजल पर 13 रूपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। इसके बाद इस वर्ष भी पेट्रोल की करीब 27 और डीजल की कीमत करीब 25 रूपए प्रति लीटर बढ़ी है। अब पेट्रोल पर केवल 5 रूपए और डीजल पर 10 रूपए प्रति लीटर कम कर जनता को राहत देने की बात कही जा रही है। केंद्र द्वारा पेट्रोल पर 5 रूपए तथा डीजल पर 10 रूपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में की गई यह कमी नाकाफी है और जनता को इससे स्थाई राहत नहीं मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र द्वारा कोरोना काल के दौरान बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी में नाकाफी कमी की गई है, जबकि राज्य सरकार की ओर से जो वैट बढ़ाया गया था, वह पुनः लगभग कोरोना से पहले की स्थिति में आ गया है।

यह भी बताया गया कि राज्य के कुल कर राजस्व का 22 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पेट्रोल एवं डीजल पर वैट से आता है। कोविड वैश्विक महामारी के कारण चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के राजस्व में अक्टूबर माह तक 20 हजार करोड़ रूपए की भारी कमी आई है। केंद्र द्वारा राज्य को 5,963 करोड़ रूपए के जीएसटी का पुनर्भरण उपलब्ध नहीं कराना भी इसका एक बड़ा कारण है।

मंत्रिपरिषद् ने कहा कि महंगे पेट्रोल एवं डीजल से आमजन को वास्तविक राहत देने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार केंद्रीय पूल में आने वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एवं बेसिक एक्साइज ड्यूटी को और कम करे। यदि केंद्र सरकार द्वारा प्रति लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रूपए तथा डीजल पर 15 रूपए प्रति लीटर की कमी की जाती है तो प्रदेश के वैट में भी पेट्रोल पर 3 रूपए 40 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 3 रूपए 90 पैसे स्वतः कम हो जाएंगे। समस्त आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार प्रदेश की जनता को राहत देने के उद्देश्य से राज्य के राजस्व में होने वाली करीब 3500 करोड़ रूपए की अतिरिक्त हानि को भी वहन करने के लिए तैयार है।

कैबिनेट ने राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बालक-बालिकाओं वरिष्ठ नागरिकों, भिखारी, निर्धनों, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशा करने वाले व्यक्तियों तथा एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों के लिए अलाभकारी संस्थाओं को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। इससे समाज के इन वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के कार्यों को और गति मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इससे कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा सकेगा। जिससे शैक्षणिक एवं औद्योगिक नगरी के रूप में कोटा का अंतरराज्यीय हवाई मार्ग से संपर्क हो सकेगा। इस निर्णय से कोटा में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके साथ ही बैठक में फतेहगढ़ तहसील के ग्राम नीम्बा एवं मंडाई में 400 केवी विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड जैसलमेर को 75.9379 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित किए जाने का अनुमोदन किया गया। इससे विद्युत उपकेंद्र की स्थापना हो सकेगी। राज्य के राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी होगी तथा रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे।

मंत्रिपरिषद् ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में वार्डन पद का विभागीय कैडर बनाने का निर्णय किया है। इस निर्णय से शिक्षा विभाग से शिक्षकों को लेकर वार्डन के रूप में कार्य करवाने की व्यवस्था समाप्त होगी। विभागीय निर्देशों की प्रभावी पालना होने के साथ ही छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था को अधिक बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।

बैठक में प्रदेश के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित (यूजीसी) वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया गया। कैबिनेट ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों ( इंजीनियरिंग) के शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षकों तथा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों (नॉन-इंजीनियरिंग) के शिक्षकों को भी 1 जनवरी, 2016 से संशोधित (एआईसीटीई) वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया है।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के पद की योग्यता में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इससे प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा। बैठक में सहायक अभियंता (यांत्रिकी / विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए फोरमैन- प्रथम (यांत्रिकी / विद्युत) के लिए प्रावधित शैक्षणिक योग्यता एवं वांछित अनुभव सीमा में परिवर्तन किए जाने के लिए राजस्थान अभियंता एवं सहबद्ध पद सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम-1968 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन से सहायक अभियंता (यांत्रिकी / विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे तथा फोरमैन-प्रथम कोटे से सहायक अभियंता (यांत्रिकी / विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्त पद भरे जा सकेंगे। कैबिनेट ने राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा (झुंझुनूं) का नामकरण भामाशाह मास्टर हजारीलाल शर्मा के नाम पर किए जाने की मंजूरी दी।

मंत्रिपरिषद ने प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की। बैठक में अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा की गई कि इन महत्वाकांक्षी अभियानों का लाभ आमजन तक पहुंचे। इन अभियानों से एक ही स्थान पर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। प्रदेशभर में लाखों पट्टे वितरित किए गए हैं। साथ ही ऐसे काम भी इन अभियानों में हो रहे हैं जो बरसों से लंबित थे। मंत्रिपरिषद ने कहा कि इन अभियानों को और गति देकर अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को राहत पहुंचाई जाए।