माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में प्रदेश सरकार ने किया है विशेष सुधार

लखनऊ: शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानव में अच्छा संस्कार एवं मानवता का बोध कराती है। शिक्षा से व्यक्ति में ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, कौशल विकास, व्यापार, व्यवसाय एवं मानसिक, नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक सौन्दर्य उत्कर्ष का ज्ञान होता है। शिक्षा से समाज एवं देश के आधारभूत नियमों, सामाजिक व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों का ज्ञान होता है। शिक्षा मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास करती है तथा अन्तर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार पर विशेष बल दिया है।

सरकार का मन्तव्य है कि बच्चे स्कूलों में मात्र प्रमाण पत्र/डिग्री न प्राप्त करें बल्कि वे ज्ञान प्राप्त करें। छात्र-छात्राएं जब स्कूल कॉलेजों से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वे स्वतः अपने जीवन का ध्येय बनायेंगे और राष्ट्रीय विकास में सहभागी बनेंगे। आज के विद्यार्थी कल के देश निर्माणकर्ता हैं। सरकार ने शिक्षा के समस्त कार्यों को पारदर्शी बनाया है। माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड परीक्षा सम्पादन एवं अन्य कार्यों में सुधार लाते हुए ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण, ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन मान्यता एवं ऑनलाइन डुप्लीकेट अंक पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। प्रदेश में 2270 राजकीय, 4512 सहायता प्राप्त एवं 20840 वित्तविहीन कुल 27622 माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से यू0पी0 बोर्ड के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन की व्यवस्था की जा रही है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 973 सहायता प्राप्त एवं 178 वित्तविहीन कुल 1151 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को संस्कृत की शिक्षा प्रदान की जा रही है।

विद्यार्थियों की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने, उन्हें विद्यालयों में आकर पढ़ने और वास्तविक छात्र-छात्रा द्वारा ही बोर्ड की परीक्षा दी जाय, सरकार ने इस पर बल देते हुए कक्षा 9 और कक्षा 11 में पंजीकरण की व्यवस्था की है। इसके साथ-साथ छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरणों के साथ ही उनके आधार नम्बर को भी ऑनलाइन अपलोड कराया है। प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था से छात्र-छात्रा के फर्जी/बोगस पंजीकरण का गलत उपयोग बन्द हो गया और इस पर प्रभावी अंकुश लगा है।

परीक्षा केन्द्रों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण को ऑनलाइन कर दिया। इससे नकल कराने वाले केन्द्रों पर प्रभावी अंकुश लगा। नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए केन्द्र निर्धारण के समय पूर्ण विवरण भरना होता है, इससे व्यवस्थाविहीन और अधोमानक के विद्यालय परीक्षा केन्द्र नहीं बन सके। मैनुअल तरीके से जहां 11414 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे, वहीं ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण में वर्ष 2020 में 7784 केन्द्र ही रह गये। कम परीक्षा केन्द्र होने से प्रदेश सरकार की राजस्व की भी बचत हुई और सुव्यवस्थित ढंग से परीक्षा की समय सारिणी बनाते हुए नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराई गई।

वर्ष 2021 की बोर्ड की परीक्षा में हाईस्कूल एवं इण्टर के कुल पंजीकृत 5604628 परीक्षार्थियों की संख्या रही। कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों में परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत तथा सत्र को नियमित करने एवं छात्र हित में कक्षा-10 एवं कक्षा-12 की बोर्ड परीक्षाएं निरस्त की गयी। निरस्त की गयी बोर्ड परीक्षाओं से सम्बन्धित परीक्षार्थियों के परीक्षाफल को तैयार करने हेतु अंकों को आगणित किये जाने वाली प्रक्रिया एवं आधारों को निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

शिक्षा क्षेत्र से जुडे जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, प्रधानाचार्य परिषद, माध्यमिक शिक्षक संघों, अभिभावक संघों तथा समस्त हित धारकों द्वारा ली गयी राय के आधार पर छात्र हित में समिति द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2021 की कक्षा-10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षाफल का पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारण किया गया। इण्टर मीडिएट परीक्षाफल हेतु हाईस्कूल के परीक्षाफल के 50 प्रतिशत, कक्षा-11 के वार्षिक/अर्द्धवार्षिक परीक्षाफल के 40 प्रतिशत तथा कक्षा-12 के प्री-बोर्ड परीक्षा का 10 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया। हाईस्कूल परीक्षाफल हेतु कक्षा-09 के परीक्षाफल का 50 प्रतिशत तथा कक्षा-10 के प्री-बोर्ड परीक्षाफल का 50 प्रतिशत अंक निर्धारित करते हुए समस्त परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय छात्रहित में बड़ा ही सराहनीय रहा।

उ0प्र0 बोर्ड की परीक्षा की सुचिता और निष्पक्षता बनाये रखने के लिए पूर्णतया नकलविहीन परीक्षा कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं सी0सी0टी0वी0 की निगरानी में आयोजित कराई जाती है। इसके साथ ही इण्टरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी सी0सी0टी0वी0 की निगरानी में पूर्णतया पारदर्शी तरीके से आयोजित कराई जा रही है। सी0सी0टी0वी0 के साथ ही वॉयस रिकार्डर की निगरानी तथा वेबकास्टिंग के माध्यम से पर्यवेक्षण/निरीक्षण करने हेतु परीक्षा केन्द्रों में राउटर एवं हाईस्पीड इण्टरनेट भी लगाया जा रहा है। परीक्षा की निगरानी हेतु समस्त तकनीकी आवश्यक सुविधाओं से युक्त प्रत्येक जनपदों में एक-एक मॉनीटरिंग सेल भी स्थापित किया गया है।

शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के छात्र/छात्राओं का शैक्षिक स्तर देश के अन्य राज्य/राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक बोर्डों के छात्र/छात्राओं के समकक्ष हो, तथा उनमें भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने की क्षमता विकसित हो, इसलिए एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों को अंगीकृत किया गया है। प्राचीन वैदिक गणित एवं योग भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कई विषयों के प्रश्नपत्रों को भी कम किया गया है। छात्र-छात्राओं की अभिरूचि के अनुसार कौशल विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। परीक्षार्थीगण अपनी परीक्षा की तैयारी विषयवार सुनियोजित तरीके से करें, इसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा की समय सारिणी भी समय से घोषित की जाती है।

प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कराई जा रही परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए पूर्णतः नकलविहीन परीक्षा कराते हुए, परीक्षा की शुचिता पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ छात्र/छात्राओं को सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है।

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