श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु टोल-फ्री कॉल-सेन्टर/हेल्प लाइन का शुभारम्भ

लखनऊःप्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा श्रमायुक्त, कानपुर स्थित कार्यालय में श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर पर अत्याधुनिक हेल्प-लाइन/ टोल-फ्री काल-सेन्टर/ आन-लाइन शिकायत दर्ज प्रणाली एवं प्रबन्धन हेतु वेब-आधारित साफ्टवेयर माड्यूल एवं एण्ड्रायड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन तथा जीर्णोद्धार के उपरान्त विकसित किये गये अतिथि गृह का शुभारम्भ वर्चुअल रीति से किया गया।

इस हेल्प-लाइन/ काल-सेन्टर हेतु टोल-फ्री नम्बर 1800-123-3100 क्रियाशील किया गया है। यह कालॅ-सेन्टर श्रम विभाग एवं विभाग से सम्बन्धित समस्त बोर्डों जैसे- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, श्रम कल्याण परिषद तथा रजिस्ट्रार, श्रम न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरणों एवं उनसे सम्बन्धित आम-जनता की सभी शिकायतों एवं पृच्छाओं, चाहे वह जिस भी माध्यम से प्राप्त हों, यथा- फोन कॉल से, ई-मेल से, डाक के द्वारा अथवा पोर्टल पर श्रमिकों द्वारा सीधे की गयी शिकायत, का समाधान करेगा।

काल-सेन्टर में इस टोल-फ्री नम्बर 1800-123-3100 पर 03 हन्टिंग लाइन्स, काल प्रबन्धन प्रणाली, बल्क एस0एम0एस0, मोबाइल एप्लीकेशन, वायस मेल, वेलकम मैसेज, काल-ब्लाक, काल- रिकार्डिंग, रियल-टाइम काल लॉग, काल-मैनजमेन्ट पोर्टल, कस्टमाइज्ड ई-मेल रिर्पोट, मल्टी लेवल आई0वी0आर0 आदि की सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं। काल-सेन्टर में प्रयोग किये जाने वाले साफ्टवेयर को यू0पी0 डेस्को के माध्यम से विकसित कराया गया है जिसमें सभी स्टेक-होल्डर्स के लिये पृथक लॉगिन, मैनेजमेन्ट तथा रिपोर्टिंग के प्राविधान किये गये हैं।

प्राप्त शिकायतों को अग्रेषित किये जाने तथा निस्तारण के उपरान्त प्राप्त आख्याओं के गुणवत्ता परीक्षण एवं फीडबैक लिये जाने की समुचित व्यवस्था भी की गयी है। प्राप्त शिकायतों के दर्ज होने से लेकर उनके अन्तिम निस्तारण तक प्रत्येक चरण पर पारदर्शिता रखी गयी है तथा शिकायतकर्ता एवं सम्बन्धित अधिकारियों को एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रत्येक चरण पर अवगत कराया जाना प्राविधानित कराया गया है।

साथ ही श्रम विभाग के कॉल-सेन्टर का एक एन्ड्रायड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है जिससे आम-जनता को श्रम विभाग से जुड़ने में और भी सहजता होगी। वर्तमान में इस कॉल-सेन्टर को सामान्य कार्यदिवसों में प्रातः 09.30 से सायं 06.00 बजे के मध्य संचालित किया जायेगा परन्तु कोरोना जैसी आपदा की स्थिति में इसके संचालन की समयावधि को आवश्यकतानुसार और भी विस्तारित किया जा सकता है।

श्रमायुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर के मुख्य भवन की छत पर पूर्व में एक अतिथि गृह निर्मित था, जो कि अत्यधिक क्षतिग्रस्त स्थिति में था। पूर्व में बने इस गेस्ट हाउस की मरम्मत/जीर्णोद्वार कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, कानपुर द्वारा कराया गया है। इस जीर्णोद्धार पर लगभग रूपया 12 लाख व्यय हुआ है। अतिथि गृह के निर्मित एवं चालू होने से श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय से आने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को रूकने एवं नवनियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण अवधि में ठहरने की सुविधा होगी।

इस अवसर पर राज शेखर, श्रमायुक्त, उ0प्र0 महोदय द्वारा कहा गया कि श्रम विभाग प्रदेश के असंगठित एवं संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मकारों, जो प्रदेश की आबादी का लगभग एक तिहाई भाग हैं, को सेवा प्रदान करता है तथा विभाग द्वारा अथक प्रयास करते हुये ई-श्रम पोर्टल पर भारत सरकार द्वारा नियत लक्ष्य को नियत समयावधि में पूर्ण किया गया है। वर्तमान में विभाग के अधिकारियों के समक्ष श्रमिकों को उनकी पात्रता के आधार पर हितलाभ योजनाओं से आच्छादित किये जाने तथा उन्हें गुणवत्तापरक सुविधायें ससमय देने की चुनौती है जिसे निश्चित रूप से शासन की मंशा के अनुरूप पूर्ण किया जायेगा। श्रमायुक्त उ0प्र0 द्वारा यह भी कहा गया कि प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।

इस अवसर पर श्रम मन्त्री जी द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की समस्याओं के निस्तारण में आने वाले सभी बाधाओं को दूर किया गया है। श्रम विभाग के सभी बोर्डों द्वारा अपनी कल्याणकारी योजनाओं से संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लगभग 10 करोड़ श्रमिकों को लाभान्वित किया जा रहा है एवं उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है तथा श्रम विभाग द्वारा स्थापित किया गया टोल-फ्री काल सेन्टर भी इसी दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। श्रम विभाग का यह अभिनव प्रयोग सबका साथ, सबका विकास के सरकार के संकल्प को सिद्ध करेगा। श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश

द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के 7.30 करोड़ पंजीयन के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि श्रमिक जो राष्ट्र के निर्माण में वास्तविक भूमिका निभाता है तथा वह राष्ट्रनिर्माता एवं भाग्यविधाता है। प्रदेश सरकार श्रमिकों के उत्थान एवं सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के लिये संकल्पबद्ध है वहीं श्रमिकों के प्रति असंवेदनशील रवैया अपनाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध भी कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

इस अवसर पर अपर श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र सरजूराम, पंकज सिंह राना, उप श्रमायुक्त उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से डा0 राज शेखर, श्रम आयुक्त, उ0प्र0, फैसल आफताब, अपर श्रमायुक्त, अविनाश तिवारी, सहायक श्रमायुक्त तथा प्रदेश के सभी अधिकारी तथा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जिला प्रबन्धक जुड़े रहे।

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