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आगरा: सिविल एयरपोर्ट को नागरिक पहुंच के उपयुक्त धनौली परिसर में शिफ्टिंग का कार्य सबसे अहम सामायिक जरूरत है, अगर सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में इसको सही प्रकार से पेश किया जाये तो कोई व्यावहारिक वजह नहीं लगती कि विचाराधीन शिफ्टिंग प्रोजेक्ट के लिये क्लीयरेंस में कोई मुश्किल हो। यह कहना है सिविल सोसायटी ऑफ आगरा के जनरल सेक्रेटरी श्री अनिल शर्मा का। उन्होंने कहा कि भारत जी-20 का आगामी वर्ष यानी 2023 के लिये मेजबान है। मुख्य सम्मेलन के अलावा लगभग 8 अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगें भारत में होनी हैं। जाहिर है कि सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा आतिथ्य शिष्टाचार क्रम में वरीयता प्राप्त सैकड़ों सम्मानित जनों का आगरा आना होगा।
मेहमानों की अगवानी के लिये उ प्र शासन के मंत्री भी केन्द्रीय मंत्रियों के साथ आगरा आते रहेंगे।
श्री शर्मा ने कहा है कि आगरा के जनप्रतिनिधियों ,ट्रेड लीडरो और टूरिज्म इंडस्ट्री के निवेशकों को इस अवसर का भरपूर उपयोग करने के लिये सक्रियता दिखानी होगी। राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना हित रखने के लिये पहल करने को दबाव बनाना होगा।
श्री शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने अभी हाल में ही अपने मथुरा दौरे के दौरान सिविल एन्कलेव के बारे में अपने स्तर से जानकारी तलब की थी ,यह वह मौका था जबकि जनप्रतिनिधि अधिक भी दबाव बना सकते थे।
श्री शर्मा ने कहा कि फिलहाल उन्हें किसी से कोई दरकार नहीं है ,लोक जीवन से जुड अधिकांश अपनी भूमिका को भली भांति समझते हैं। जहां तक सिविल सोसायटी का सवाल है,हम तो भारत सरकार और राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र लिखकर हो रहे विलंब पर चिंता जतायेंगे ही।
