संवाद /विनोद मिश्रा
बांदा। हदबंदी के मामलों के निस्तारण में लेखपालों की लापरवाही की हद हो गई है। यह स्थिति देख आयुक्त आरपी सिंह गुस्से में बिफर पड़े। राजस्व कर्मियों की जमकर क्लास लगाई।
दरअसल आयुक्त आरपी सिंह डीआईजी विपिन कुमार मिश्र के साथ थाना तिंदवारी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंच कर समीक्षा की। आयुक्त के सामने जौहरपुर का मामला आया। 35 वर्षों से प्रयोग की जा रही नाली को विपक्षी नें बंद कर दी है।
राजस्व निरीक्षक ने बताया कि यह नाली निजी भूमि में थी। जिसे नए क्रेता द्वारा बंद करा दिया है। स्थल की रजिस्ट्री की फोटो प्रति लेकिन रजिस्ट्री में नाली छोड़कर भूमि का विक्रय किया जाना अंकित है।
आयुक्त नें प्रभारी निरीक्षक एवं राजस्व निरीक्षक को बंद नाली को तत्काल खुलवानें के निर्देश दिये। इसके 67 प्रार्थना पत्र और प्राप्त हुए जो लगभग सभी अवैध कब्जा एवं भूमि विवाद से संबंधित थे। जिनके निस्तारण हेतु संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं स्थानीय लेखपाल को निर्देश दिए । हाथ बंदी के वादों के संबंध में राजस्व निरीक्षकों से आयुक्त नें महोदय घोर असंतोष व्यक्त किया। सभी राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिया कि लंबित प्रकरणों की पूरी सूची तथा किस कारण से लंबित है पूर्ण विवरण के साथ लेकर आज शनिवार को ही उपस्थित हों।
भूमि संबंधी विवादों के प्राप्त हो रहे प्रकरणों को देखते हुए आयुक्त द्वारा लेखपालों को निर्देशित किया गया कि गांव में कैंप करें तथा गांव के जितने भी प्रकरण बारासत, सार्वजनिक भूमि, चकरोड, तालाब भीटा, खलिहान आदि के मामले प्राथमिकता पर निस्तारित करें। चक मार्ग अतिक्रमण के संबंध में यह भी निर्देश दिए गए कि विकास विभाग के सहायक विकास अधिकारी, पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक को भी लेकर जाएं और चक मार्ग की भूमि को खाली करायें।
विकासखंड के अधिकारियों क्षेत्रीय कार्मिकों के सहयोग से तत्काल मनरेगा योजना के अंतर्गत मिट्टी डलवा कर उसे ऊंचा करवा दें ताकि पुनः चक मार्ग में अतिक्रमण ना हो। गांव में प्रतिदिन किए गए कार्य का नोट तैयार करउच्चाधिकारियों एवं उप जिला अधिकारी तहसीलदार को भेजें। और आयुक्त द्वारा राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर घोर असंतोष व्यक्त किया गया।
