मुंबई। आयकर विभाग के 15 अधिकारियों की एक टीम ने मंगलवार को भारत में बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे किया. दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में संचालन चल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और उन्हें घर जाने के लिए कहा गया।
सूत्रों ने कहा कि बीबीसी के दिल्ली कार्यालय में दोपहर की पाली में काम करने वाले कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है।
सूत्रों ने यह भी कहा कि बीबीसी कार्यालयों की तलाशी अंतरराष्ट्रीय कराधान और स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि उर्दू सेवाओं को देखने वाले दो लोग वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यालय परिसर के अंदर थे। पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री – ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को लेकर हुए विवाद के हफ्तों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
कांग्रेस ने आईटी अधिकारियों के बीबीसी कार्यालयों में पहुंचने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, “सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है, जबकि यहां हम अडानी मामले पर जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) की मांग करते हैं।
कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी ट्विटर पर लिखा जिस समय भारत जी-20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, उस समय पीएम मोदी भारत को निरंकुशता और तानाशाही में धकेल रहे हैं। बीबीसी पर छापे, अडानी को क्लीन चिट, टैक्स में कटौती अमीरों के लिए, लोगों के घरों की नींद उड़ रही है, असमानता और बेरोजगारी बढ़ रही है।
साभार – प्रभासाक्षी
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