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आगरा को मिली एक और यूनिवर्सिटी कैबिनेट बैठक ने दी आशय पत्र की मंजूरी योगी कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों लगाई मुहर

मुख्यमंत्री योगी की कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को प्रदेश के लिए खेल नीति को मंजूरी दे दी गई। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि चार निजी विश्विद्यालय को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई है। इसमें टीएस मिश्रा विश्विद्यालय लखनऊ भी शामिल है। वरुण अर्जुन विश्विद्यालय शाहजहांपुर, फारुख हुसैन विश्विद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्विद्यालय बिजनौर के लिए भी आशय पत्र जारी किया गया है। बैठक में स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोज करने पर दी जाने वाली छूट पर भी मंजूरी दी गई है।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में दो किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण की मंजूरी मिली है। 65 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

पुलिस कमिश्नर प्रणाली में गुंडा एक्ट में एडीएम, जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी को भी कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी.कैबिनेट बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक सहित अन्य मंत्री शामिल होंगे।

उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले नए आरक्षण प्रक्रिया को कैबिनेट से आज मंजूरी मिल सकती है. नगर निकाय चुनाव के प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए थे और कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया था.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रिसमूह के साथ बैठक करेंगे और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, नगर विकास सहित कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है. बैठक में औद्योगिक विकास, नगर विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा समेत कई विभागों के अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।

बैठक में सिंचाई विभाग से जुड़े प्रस्ताव, एमएसएमई विभाग एनआरआई विभाग से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है. इसके साथ ही अप्रैल मई में संभावित नगर निकाय चुनाव को लेकर भी मंत्रियों के दौरे को लेकर चर्चा की जायेगी. इसके साथ ही आगामी कार्य योजना बनाए जाने को लेकर रणनीति बनाए जाने का भी काम किया जाएगा।