नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा के लिए एक ऐतिहासिक लिया है,
एक आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सीएपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) हैं।
बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसले में गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दी है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, प्रश्न पत्र 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी शामिल हैं। यह घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा सीआरपीएफ कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के लिए एक भाषा के रूप में तमिल को शामिल करने का शाह से अनुरोध करने के कुछ दिनों बाद आई है। स्टालिन ने अपने पत्र में बताया कि सीआरपीएफ भर्ती लिखित परीक्षा की अधिसूचना में केवल यह उल्लेख किया गया है कि परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी में ली जा सकती है।
इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री को अपने पत्र की एक प्रति साझा करते हुए तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने खुशी व्यक्त की और केंद्र को इस कदम के लिए बधाई दी। माननीय अमित शाह को मेरे पत्र के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह सभी राज्य भाषाओं में सीएपीएफ परीक्षा आयोजित करेगी। मैं तहे दिल से इस फैसले का स्वागत करता हूं और सभी केंद्रीय सरकारी परीक्षाओं में तमिल और अन्य राज्य भाषाओं में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की हमारी मांग को दोहराता हूं।