संवाद। नूरूल इस्लाम
सहावर। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के नाम आज सहावर तहसील पर नायब तहसीलदार अजय कुमार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत कासगंज जिलाध्यक्ष राकेश प्रजापति के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण कार्यालय के सामने 23 अप्रैल से किसान अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए शांति पूर्वक धरना दे रहे थे। भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों को 10% विकसित भूमि का प्लाट देने वाला समझौता पूर्व में हुआ था जिसको उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पेश कर न्यायालय का आदेश हो चुका था। लेकिन प्राधिकरण ने मात्र 6% विकसित प्लाट दिया है। किसान पूरा 10% प्लाट दिए जाने की मांग कर रहे थे। भूमिहीनों को 40 वार्गमीटर का प्लाट दिए जाने, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू कर बाजार रेट का चार गुना देने, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने आदि की मांग कर रहे थे। मांगों पूरा करने के बजाय प्राधिकरण प्रशासन ने हठ धर्मिता अपनाई और तानाशाही पूर्वक किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहा। रात के अंधेरे में कायरता दिखाते हुए आंदोलनरत 33 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदऔर एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे किसानों पर
गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाय,किसानों की जनहित की मांगों को पूरा कराया जाए।
सूरजमुखी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीद के लिए,एमएसपी की गारंटी कानून बने ,किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं।
ज्ञापन सौंपते वक्त जिला प्रमुख महासचिव चांद मियां, जिला उपाध्यक्ष कादिर उल्ला खान, ज्ञान सिंह मुखिया, रजी अहमद खान अनिल कुमार, नसीर खान आदि किसान मौजूद रहे।
