मुख्यमंत्री निवास का घेराव 4 जुलाई को किया जाएगा
संवाद।मो नज़ीर क़ादरी
अज़मेर । राजस्थान शेख (भिशती) अब्बासी अल्पसंख्यक महा सभा अजमेर के तत्वावधान
बहिश्ती समाज ने नगर निगम में भीशती पद पर एक साल के अनुभव प्रमाण पत्र को निरस्त कराने के लिए व निज़ाम सकका बोर्ड बनाने के लिए
आज कम्यूनिटी हाल दिग्गी बाजार अजमेर में मीटिंग का आयोजन किया गया मीटिंग में अजमेर के अंदर कोट, खादिम मोहल्ला,शीशा खान, लौंगिया, फकीर खेड़ा कुंदन नगर , मदार , एच. एम् . टी. एरिया से आये लोगों ने शिरकत की इस में की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास का घेराव 4 जुलाई को किया जाएगा
अध्यक्ष एडवोकेट फारुख अब्बासी ने बताया कि राजस्थान राज्य का भिश्ती समाज मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति से अति पिछड़ा वर्ग है इस समाज में कभी भी किसी सरकार से अपने सामाजिक न्याय के लिए मांग नहीं किए परंतु एक और जहां नगरीय निकाय विभाग में भिश्ती पदों के पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अपने रोजगार का एक माध्यम से परिवार का पालन पोषण करते थे परंतु आपकी ही सरकार में इस समाज को न्याय नहीं मिल पाया है इसी क्रम मे राजस्थान का सम्पूर्ण भिश्ती समाज आप की सरकार बनने और उससे पूर्व से ही भिश्ती पदों के लिये मांग करता आ रहा है जिसके लिए कई बार राजस्थान के सम्पूर्ण जिलों में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिए गए और कई बार हमारे पदाधिकारियो ने आपसे व्यक्तिगत मिलकर भी समाज की मांगों के सम्बंध में ज्ञापन दिया गया और आप की सरकार द्वारा हर बार आश्वावशन दिया परंतु फिर भी इस समाज को न्याय नहीं मिल पाया है जिससे समाज के भीतर आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में समाज अपनी प्रमुख मांगों को लेकर सरकार से सामाजिक न्याय चाहता है जो बिंदुवार हैं
सफाई कर्मचारी भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी बाध्यता समाप्त हो । माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश अनुसार राज्य के सफाई कर्मचारियों के के पदों से गणना
- 2. कर स्टाफिंग पैटर्न अनुसार नगर पालिका (अधीनस्थ मंत्रालयिक ) चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1964 के तहत जन स्वास्थ्य एवं सफाई अनुभाग के अनुसार भिश्ती पदों की भर्ती करने के नियम को प्रभावी रूप से लागू कर भिश्ती पदों पर विज्ञप्ति निकाल कर 2023 विधानसभा चुनाव से पूर्व भिश्ती पदों पर भर्ती पूर्ण करवाएं एवं भर्ती में भिश्ती समाज के लोगों को ही प्राथमिकता दिए जाने के आदेश भी जारी करें।
- यह समाज अत्यधिक अति पिछड़ा वर्ग होने के कारण सरकार की ओर से सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए भिश्ती निजाम सक्का कल्याण बोर्ड या आयोग के गठन की मांग करता है जिसमे समाज के व्यक्ति को ही प्राथमिकता के साथ पर भी शीघ्रता से सरकार कार्रवाई करें।
- 2022-23 में सरकार द्वारा बजट घोषणा संख्या 16 में अन्य समाजों के साथ भिश्ती समाज के सामाजिक उत्थान तथा उन्हें सम्बल प्रदान करने के संबंध में भिश्ती समाज के बच्चों के जिस तरह छात्रवृत्ति, छात्रावास, एवं विद्यालय व महाविद्यालय जयपुर, जोधपुर बीकानेर, अजमेर, मैं 50 बच्चों के छात्रावास सहित एक महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी इसी क्रम में राजस्थान के समस्त जिलों पर भिश्ती समाज के बच्चों के लिए शिक्षा के लिये महाविद्यालय सहित छात्रावास व प्रशिक्षण आवासीय अकेडमी खोले जाने के साथ राजस्थान राज्य के भिश्ती समाज के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने तक अलग से छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जिलेवार 2000 छात्र-छात्राओं के लिए किये जाने का प्रस्ताव करें।
- भिश्ती समाज को हर जिले में मुफ्त या रियायती दरों पर समाज के उत्थान हेतु जमीन आवंटन किया
जाए। 6. स्टेट ओ बी सी लिस्ट में भिश्ती जाती के उपनाम अब्बासी, सक्का को शामिल किया जाए।
