लखनऊ। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम ने आरोप लगाया है कि मणिपुर की कुकी आदिवासी समुदाय का जातीय जनसंहार मोदी सरकार अपने तीन कॉर्पोरेट मित्रों अदानी, रामदेव और गोदरेज को पाम तेल उद्योग में लाभ पहुंचाने के लिए करवा रही है। यह एक ऐसा अपराध है जिसे देश कभी माफ़ नहीं करेगा।
कांग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में शाहनवाज़ आलम ने कहा कि 2 अगस्त 2021 को उद्योगपति रामदेव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसकी कंपनी पतंजलि से जुड़ी रुचि सोया पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में पाम तेल का उद्योग लगाने वाली है जिसका सर्वे भी उसने कर लिया है। रामदेव की इस घोषणा के बाद ही मोदी सरकार ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के नाम पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम नामक योजना शुरू करने की घोषणा की। जिसके बाद मोदी मित्र अदानी की अदानी विलमार्ट और गोदरेज की गोदरेज अग्रोवेट लिमिटेड भी इस लूट अभियान में शामिल हो गए।
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सरकार ने मणिपुर में इसके लिए 6 ज़िलों- पश्चिमी इंफाल, थोउबाल, बिष्णुपुर, चूरचन्दपुर, चाँदेल और उखरुल में कुल 66,652 हेक्टेयर ज़मीन चिंहित की। ये सारी ज़मीनें पहाड़ी इलाक़ों में आती हैं जहाँ कुकी जनजाती बहुसंख्या में है।
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यह संयोग नहीं है कि मणिपुर में कुकी विरोधी जनसंहार इन्हीं 6 ज़िलों में हो रहा है। यह एक खूनी प्रयोग है जिसमें मैतेयी के हाथों कूकी समुदाय का सरकारी समर्थन से जनसंहार करवाया जा रहा है ताकि इस छेत्र पर मोदी जी के मित्र पाम ऑयल उद्योग लगा सकें।
उन्होंने कहा कि इसी वजह से ढाई महीने से जारी जातीय सफाये पर मोदी जी चुप हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हिंसा की कोई भी जाँच बिना अदानी, रामदेव, गोदरेज और मैतेयी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का संविधान विरोधी निर्देश देने वाले मणिपुर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन को दायरे में लाए नहीं हो सकती।
