लखनऊ। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस की लाठीचार्ज की घटना के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से हड़ताल कर रहे अधिवक्ताओं की शीर्ष संस्था राज्य विधिज्ञ परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ बृहस्पतिवार रात सफल वार्ता के बाद हड़ताल वापस लेने का निर्णय किया।
राज्य विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल) उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के साथ वार्ता बहुत सकारात्मक रही। आंदोलन के दौरान प्रदेशभर में अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए, उन्हें समाप्त किए जाएंगे।”
उन्होंने बताया, “एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर एक समिति बनाई गई है जिसमें बार काउंसिल से भी एक प्रतिनिधि रहेंगे और एक समय सीमा के भीतर इस अधिनियम संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाएगा।’’
गौड़ ने बताया, “दोषी पुलिस अधिकारियों के निलंबन और आला पुलिस अधिकारियों के तबादले की मांग सरकार ने मान ली है। हमारी मांगे मान लिए जाने पर हम हड़ताल वापस ले रहे हैं।”
इस बीच, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बार काउंसिल के हड़ताल वापस लेने के निर्णय से अनभिज्ञता जताते हुए कहा, “हमने शुक्रवार को हड़ताल पर रहने का आह्वान किया है। बार काउंसिल के निर्णय पर कल सुबह चर्चा कर हम कोई निर्णय करेंगे।”
उल्लेखनीय है कि हापुड़ में 29 अगस्त को अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना के अगले दिन यानी 30 अगस्त से प्रदेशभर में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भी न्यायिक कार्य से विरत रहे।
साभार – प्रभासाक्षी
उत्तर प्रदेश में 15 दिनों से चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल वापस
