नई दिल्ली। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इसके लिए इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में संशोधन किया जा सकता है। इससे सुिनश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय आखिरी वेतन का 40 से 45 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जा सके। इस बारे में एक उच्चस्तरीय समिति की तरफ से सिफारिश की गई है।
बताया जा रहा है सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 40 से 45 फीसदी सुनिश्चित पेंशन राशि देने की पद्धति पर काम कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि पेंशन आधार राशि से कम है तो सरकार को इस कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। वर्तमान में कर्मचारी औसतन 36 से 38 फीसदी के बीच औसत रिटर्न अर्जित करते हैं।
पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुद्दे पर कई अर्थशास्त्री चिंता जा चुके हैं। उनका कहना है कि यह कदम राज्य सरकारों को दिवालियापन की ओर धकेल सकता है। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांत घोष ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है। इससे राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में, केंद्रीय पेंशन बजट 2.34 लाख करोड़ रुपये था।
