लखनऊ। प्रदेश सरकार प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों- शिक्षकों और पेंशनरों को दीपावली के मौके पर बीती पहली जुलाई से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दे सकती है। वहीं प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों को 30 को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलने की भी प्रबल संभावना है। केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को जुलाई से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए व डीआर और रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय किए जाने के बाद वित्त विभाग ने भी इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है।
राज्य सरकार सेवा में कुल कितने हैं कर्मचारियो को होगा लाभ जानिए
वर्तमान में राज्य सरकार की सेवाओं के 16.35 लाख कर्मचारी इस वर्ष पहली जनवरी से मूल वेतन के 42 प्रतिशत की दर से डीए पा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने का निर्णय किया है। केंद्र ने पेंशनरों का डीआर भी बढ़ाया है।
कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ा डीए देने का आदेश दीपावली के मौके पर जारी करती रही हैं। पेंशनर भी जुलाई से डीआर बढ़ने की बहुत ज़ोर दे रहे हैं।
सरकारी खजाने पर इतना होगा अतिरिक्त भार
कर्मचारियों को चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए देने पर सरकारी खजाने पर हर महीने 214 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्ययभार आएगा। वहीं अराजपत्रित कर्मियों को बोनस के भुगतान पर लगभग 1000 करोड़ रुपये व्ययभार आएगा।
