आगरा। कर-करेत्तर तथा राजस्व कार्यों, तथा मुख्यमंत्री डैश बोर्ड आधारित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक।आज मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में संपन्न हुई।
बैठक में सर्व प्रथम राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त महोदया ने चारों जनपदों (आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी) के लंबित वाद, कुल वाद और निस्तारित वादों की रैंकिंग में मंडल की खराब स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
विशेषकर फिरोजाबाद और मैनपुरी जनपद को लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने उ.प्र.राजस्व संहिता की धारा 34 (नामांतरण), धारा 33वरासत/उत्तराधिकार , धारा 24, 80, 98 और धारा 116 कुर्रा बंटवारा, चकबंदी न्यायालय में लंबित वाद, रियल टाइम खतौनी वितरण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सप्ताह में 5 दिन कोर्ट लगाकर उपरोक्त सभी वादों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण कराया जाए। लंबित वादों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाएं।
अन्यथा जिलाधिकारी अपने स्तर से लापरवाहों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही अमल में लाएं। चकबंदी में आगरा में 5 साल से अधिक समय के लंबित वाद ज्यादा हैं। घरौनी और रियल टाइम खतौनी के भी सभी लंबित वादों को निर्धारित समय में निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी लेखपालों के पास अभी तक शिकायत पंजिका न होने पर मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हवा-हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि फर्जी निस्तारण न हों और सभी लेखपालों के पास शिकायत पंजिका अवश्य हो अन्यथा लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करें तथा पंचायत भवनों पर नाम, मोबाइल नंबर, मिलने का समय आदि लिखवाया जाए।
बैठक में लैंड बैंक की समीक्षा में पाया गया कि हाउसिंग या इंडस्ट्रियल से जुड़ी योजनाओं के लिए किसी भी जनपद में अभी तक कोई बड़ा लैंड बैंक न मिलने पर मंडलायुक्त महोदया ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि मण्डलीय अधिकारी प्राधिकरण बोर्ड व यूपीसीडा के साथ बैठकर गंभीरता से इस पर काम करें। बड़े लैंड बैंक की बहुत डिमांड है। एमओयू पर भी चारों जनपदों को ध्यान देने की जरूरत है, यूपीसीडा के समन्वय से सरकारी जमीनों को चिह्नित कर भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मंडलायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया। बैठक में आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण न होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की, तथा ससमय और गुणवत्ता के साथ सभी लंबित शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए,रैकिंग में सुधार लाने को कहा।
बैठक में मंडलायुक्त महोदया ने कर करेत्तर की समीक्षा करते वाणिज्य कर, आबकारी, स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन, परिवहन, विद्युत देय आदि की समीक्षा की,वाणिज्य कर की समीक्षा में पाया कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक उपलब्धि में जनपद आगरा में 37.05, फिरोजाबाद 37.18, मथुरा 39.48, मैनपुरी 37.89 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हुई है ,मंडलायुक्त महोदया ने वाणिज्य कर में लक्ष्य के सापेक्ष काम नहीं होने पर जीएसटी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई तथा निर्देश दिए आपका काम ठीक से नहीं हो रहा है।
वहीं निर्धारित लक्ष्य पूरा न कर पाने पर मंडलायुक्त ने मौके पर ही अपर आयुक्त (प्रशासन) को जीएसटी विभाग, स्टांप एवं शुल्क और आबकारी विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने बैठक में हिदायत देते हुए कहा कि यह अंतिम चेतावनी है। कर से जुड़े सभी अधिकारी ध्यान रखें। क्षेत्र में निकलिए,आपको जो लक्ष्य मिला है उसे शत प्रतिशत हासिल करें। अगर यही रवैया रहा तो फिर लापरवाहों के खिलाफ जवाबदेही तय होगी।
बैठक में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त महोदया ने निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दैनिक विद्युत आपूर्ति हेतु जितना समय निर्धारित किया गया है उतनी आपूर्ति की जाए। कृषि बीजों का समय से वितरण होते रहना चाहिए। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि एंबुलेंस को लेकर शिकायतें आ रहीं हैं कि वे समय से मरीजों को अस्पताल नहीं पहुंचा रही हैं। इसकी माॅनिटरिंग करते हुए लापरवाह एंबुलेंस चालकों के वेतन काटें जाएं और इसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाए।
आयुष्मान योजना के तहत जितने गोल्डन कार्ड बन रहे हैं उनका समुचित डाटा एकत्रित किया जाए, साथ ही लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें इसके लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाए, आयुष्मान कार्ड बनाने में जनपद आगरा की प्रगति उल्लेखनीय रही, हाल ही में चलाए गए अभियान में जनपद को 8 वीं रैंक मिली है तथा 68.04 प्रतिशत कार्ड बनाए गए हैं। जननी सुरक्षा योजना को लेकर मंडलायुक्त ने विगत दिनों मैनपुरी जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान सामने आयी लापरवाही का जिक्र करते हुए चारों जनपदों के सीएमओ को चेतावनी दी कि जननी सुरक्षा योजना में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक लाभार्थी का पैसा सीधे महिला या उनके पति के खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। आशा बहनों का भी समय से भुगतान किया जाए।
पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग के कार्याें की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त महोदया ने निर्देश दिए कि उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग किया जाए। वन विभाग को कहा कि जनपदों में जितने भी पौधे लगायें गये हैं उनमें खराब पौधों की जगह अच्छे पौधे लगाए जाएं। निराश्रित गौवंश संरक्षण को लेकर निर्देश दिए कि जितनी भी गौशालाएं बन चुकी हैं या बन रही हैं उन सभी को संरक्षित कराया जाए और सर्दी के मौसम को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
पीडब्लूडी, नगर निगम और जल निगम द्वारा बनाई जा रही नई सड़कों और गढ्ढा मुक्त सड़कों को लेकर मंडलायुक्त ने जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितनी भी सड़कें अभी तक बन चुकी हैं, गढढा मुक्त हो चुकी हैं उन सभी का निरीक्षण किया जाए। कोई भी सड़क टूटी या अधूरी नहीं दिखनी चाहिए। 20 नवंबर तक लगभग 95 प्रतिशत काम हो जाना चाहिए। अभी तक ओडीओपी का मण्डलीय उत्पाद तैयार न होने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की और सीडीओ को गंभीरता से इस पर काम करने के निर्देश दिए। जल निगम द्वारा निर्माण कार्याें पर शिथिलता बरते जाने पर मंडलायुक्त ने शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए।
बैठक के अंत में मंडलायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि आगरा मंडल और चारों जनपदों की रैंकिग अच्छी नहीं है। इस बैठक में सभी को चेतावनी दी जा रही है। मण्डलीय अधिकारी फील्ड में निकलें। सभी योजनाओं और निर्माण कार्याें की समीक्षा करें। रैंकिंग में सुधार दिखना चाहिए। आईजीआरएस की भी हालत अच्छी नहीं है। जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए।
पीडब्लूडी, डूडा और नगर पालिका से जुड़े नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी निर्माण कार्य समय से हों। सभी विभाग अपने – अपने जनपदों में एक बार सर्वे कराकर अभियान चलाएं जिससे सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल सके। बैठक में जिलाधिकारी आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी तथा मुख्य विकास अधिकारी गण सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
