लखनऊ। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉ इफ्तिखार अहमद जावेद ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह को पत्र लिखकर मदरसे के बच्चों को यूनिफॉर्म का पैसा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है.
डॉ इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि मदरसों को डीबीटी पोर्टल से भी नहीं जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि मदरसों को बच्चों के लिए यूनिफॉर्म का पैसा मिल नहीं रहा है. यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया कि मदरसों को 2019-20 से निशुल्क यूनिफॉर्म योजना का लाभ नहीं मिला है. ऐसे में सरकार की योजना अप्रासंगिक लगती है. इसलिए मंत्री से अपील की जाती है कि मामले में हस्तक्षेप करें.
मदरसों में बच्चों को 2019-20 से नहीं मिला यूनिफॉर्म का पैसा
New Doc 2023-11-07 17.12.50
गौरतलब हो कि बेसिक शिक्षा के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर मदरसों में भी निशुल्क ड्रेस कोड का दावा किया गया था. इफ्तिखार अहमद जावेद ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को लिखे पत्र में मांग की कि मदरसों में कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराने का मुद्दा गंभीरता से लें. जावेद ने ये चिट्ठी मंत्री को 7 नवंबर को लिखी थी.
मदरसों में आधुनिक शिक्षा लागू करने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नया ड्रेस कोड शुरू किया है. पहल का मकसद मदरसा में पढ़नेवाले बच्चों का स्कूली छात्रों से अंतर मिटाना है. ड्रेस कोड के लिए फंड देने की भी बात कही गई है. मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद कहते हैं कि मदरसों को 2019-20 से निशुल्क यूनिफॉर्म योजना का लाभ नहीं मिला है. उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह को पत्र लिखकर चिंता जताने के साथ हस्तक्षेप करने भी गुहार लगाई है.