नई दिल्ली। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने गुरुवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए अंतरिम बजट 2024 को उपलब्धियों का महासागर बताया। मंच इस बात से खुश है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से सशक्तिकरण के रास्ते पर है जिसमें फोकस आम नागरिकों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर है। आम इंसान की आमदनी 50 प्रतिशत बढ़ी है, गरीबी घटी है, सम्मान बढ़ा है। लखपति दीदी योजना से करीब 9 करोड़ महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात संबंधी क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं।
जन सरोकार की सरकार: मंच के प्रवक्ता शाहिद सईद ने अंतरिम बजट का स्वागत करते हुए इसे जन सरोकार की सरकार बताया। उन्होंने बताया कि बजट पूर्णतः संतुलित एवं अभूतपूर्व है। सरकार लगातार युवाओं, किसानों, महिलाओं, आम जनता के लिए कार्य कर रही है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। पीएम सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कोरिडोर शुरू किए जाएंगे। कोयला गैसीफिकेशन से नेचुरल गैस का आयात घटाया जाएगा। सरकार ने रेल और हवाई यात्रा को और सुदृढ़ करने के लिए अहम कदम उठाए हैं।
घटी गरीबी, बढ़ा सम्मान: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल ने वित्तमंत्री की बातों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंच ने माना कि अन्नदाता अर्थात किसानों के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि किसान सम्मान निधि और पीएम फसल योजना से अन्नदता को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया। अभी 11.8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। साथ ही 1361 नई मंडियां जोड़ी गईं हैं जो किसानों के आत्मनिर्भरता के लिए अहम है।
बुलंद और आत्मनिर्भर भारत: मंच के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद अख्तर ने देश में 3000 नए ITI खोले जाने, 15 नए AIIMS, 390 नए विश्वविद्यालय और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणाओं का स्वागत करते हुए इसे नए एवं बुलंद भारत की नई तस्वीर बताया है जिसमें आम इंसान की आमदनी में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया था। केंद्र सरकार की इस स्कीम के तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वालों को बिना कुछ गिरवी रखे क्रेडिट की सुविधा दी जाती है। इस योजना को कोरोना महामारी के समय जून 2020 में शुरू किया गया था। पीएम स्वनिधि से 18 लाख वेंडर्स को मदद की गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इसकी भरपूर प्रशंसा की है। मंच ने इस बात की भी तारीफ की है कि 1.40 करोड़ अभ्यर्थियों को स्किल इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के तहत रोजगार को प्रोत्साहन दिया गया, वहीं 42 प्रतिशत अभ्यर्थियों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है।
महिला सशक्तिकरण पर ज़ोर: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला प्रमुख शालिनी अली ने सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जारहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए बताया कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की हैं जो अद्भुत प्रयास हैं। अब आयुष्मान भारत का लाभ आंगनबाड़ी और आशा बहनें भी ले सकेंगी। स्वास्थ्य के मामले में एक और बड़ी घोषणा 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए मुफ्त टीकाकरण योजना के रूप में है। सर्वाइकल कैंसर वह है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है। लखपति दीदी का फायदा एक 1 करोड़ महिलाओं को हुआ है। अब इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है। लखपति दीदी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार की ओर से कई तरह की स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही सरकार की ओर से ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाता है। इस योजना के तहत “महिला स्वंय सहायता समूहों” को LED बल्ब बनाने से लेकर, प्लंबिंग, ड्रोन रिपेयरिंग जैसे टेक्नीकल काम सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आवास योजना लगातार करिश्मा कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत घर की मालकिन महिलाएं बन गई हैं। सरकार ने अब तक 3 करोड़ घर बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल किया है। इस योजना के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 28 फीसदी बढ़ी है।
यातायात को लगेंगे पंख: हवाई, रेल और मेट्रो यातायात के मामले में सरकार का खास तौर से फोकस टियर 2 और टियर 3 पर है। देश में एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ कर 149 हो गई है। नई सुविधाओं के साथ एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर विमान कंपनियां 1000 नए विमानों को बढ़ाने पर काम कर रही हैं। भारतीय रेल और मेट्रो पर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। नमो भारत और मेट्रो ट्रेन पर भी सरकार का फोकस रहेगा। इन सभी प्रयासों से देश को भरपूर लाभ मिलेगा।
तब और अब का फर्क: मंच की ओर से कहा गया कि एक समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं अपनी सरकार के करप्शन को स्वीकारते हुए माना था कि 15 फीसदी पैसा ही जनता तक पहुंच पाता है, 85 फीसदी भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना के तहत लोगों के खाते खुलवा के सीधे लाभ उन तक पहुंचाने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार द्वारा करीब 34 लाख करोड़ रुपये सीधे आम जनता के पास भेजे गए, जो अत्यंत सराहनीय है।
