उत्तर प्रदेश

निजी व सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक अध्यनरत दिव्यांग बच्चों के कक्षा 9 में बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट होने पर मंडलायुक्त ने जताई कड़ी नाराज़गी

मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में हुई मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी विद्यालयों को शत प्रतिशत संतृप्तिकरण किए जाने, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इंफ्रा किट उपलब्ध कराने के साथ पूर्ण कायाकल्प करने के दिये निर्देश

आगरा मंडल में निर्माणाधीन गौशालाओं का कार्य इसी माह पूर्ण करने, भरण पोषण की उचित व्यवस्था बनाने के साथ छुट्टा गोवंश को शत प्रतिशत सरंक्षित किये जाने के दिये निर्देश

प्रदेश में आगरा मंडल के चारों जिलों की खराब रैंकिंग पर जताई नाराज़गी, मण्डलीय अधिकारियों को गंभीरता से काम करने अन्यथा संबंधित के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने के लिए निर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की दुर्दशा एवं सड़क किनारे व्याप्त गंदगी पर जताई नाराज़गी, सीडीओ को सभी रिपेयर सड़कों की जाँच करने के दिये निर्देश

आगरा। मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक गुरूवार को मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में  हुई। बैठक में सर्वप्रथम आगरा मंडल के विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के रख रखाव की समीक्षा हुई। अवगत कराया गया कि मंडल में कक्षा 1 से लेकर 8 तक नामांकित दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या कुल 14394 है जबकि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 316 है। कक्षा 8 से कक्षा 9 में विद्यालयों में प्रवेश करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या में काफी गिरावट देखी गयी।

चारों जिलों में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का कक्षा 9 में समुचित एनरोल न कराये जाने पर मंडलायुक्त महोदया द्वारा संबंधित मंडलीय अधिकारी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। उन्होंने बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से आगरा मंडल के सभी दिव्यांग बच्चों का जिलेवार डेटा एकत्रित करेंगे। दिव्यांग बच्चों का कक्षा 1 में शत प्रतिशत निजी व सरकारी स्कूलों में प्रवेश करवाया जाए। यू डायस पर फीडिंग हो। किसी भी कक्षा में विद्यार्थी ड्रॉप आउट नहीं होने चाहिए। ड्रॉप आउट रोकने लिए नियमित मासिक समीक्षा होनी चाहिए।

बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा दिलाने हेतु स्कूल व कॉलेज में भी प्रवेश दिलवाया जाए। दिव्यांग बच्चों और लाभार्थियों को स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, कृत्रिम उपकरण, मेडिकल, एस्कोर्ट आदि योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। अगर किसी बच्चे को योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है तो उसका कारण स्पष्ट किया जाऐ। मंडलायुक्त महोदया ने मंडल के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त व्यवस्था का शत प्रतिशत अनुपालन हेतु रूपरेखा तैयार की जाए। किसी भी स्तर लापरवाही होती है तो संबंधित के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जाए। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाने के निर्देश दिए।

ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा करते हुए किसी भी जिले में शत प्रतिशत संतृप्तिकरण न होने पर सवाल उठाऐ और इसी माह में पूर्ण संतृप्तिकरण से संबंधित अहम 5 बिंदुओं (फर्नीचर, बिजली, पेयजल, बाउंड्री इत्यादि) पर विशेष रूप से कार्य करने और शत प्रतिशत कायाकल्प करने के निर्देश दिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अन्तर्गत दुर्लभ एवं अलाभित समूह में चयनित बच्चों के शत प्रतिशत स्कूलों में प्रवेश कराने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इन्फ्रा किट की अद्यतन स्थिति देखी गयी। सभी केन्द्रों में इन्फ्रा किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये। सीएसआर व ग्राम पंचायत के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का कायाकल्प करने के साथ-साथ फिरोजाबाद और मैनपुरी में लर्निंग लैब का कार्य जल्द शुरू कराने को कहा। सभी केन्द्रों को हॉटकुक्ड फूड मील से संतृप्त करना है।

निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश की स्थिति की समीक्षा करते हुए जानकारी दी गयी कि आगरा में 6 गौशालाएं निर्माणाधीन हैं जबकि 4 गौशालाओं का विस्तार किया जा रहा है। मैनपुरी और फिरोजाबाद में एक-एक गौशाला का निर्माण व विस्तार किया जा रहा है। मथुरा में 4 गौशाला का विस्तार किया जा रहा है। इसे लेकर मंडलायुक्त महोदया ने कहा कि इसी माह के अंत तक सभी गौशालाओं का निर्माण कार्य और विस्तार पूर्ण हो जाए। गौशालाओं की स्थिति और व्यवस्था में और सुधार अपेक्षित है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी छुट्टा गोवंश घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हें पूर्ण सरंक्षित किया जाए। गौशालाओं में भरण पोषण की उपलब्धता बनाए रखने एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र की धनराशि शत प्रतिशत निर्गत किए जाने के निर्देश दिए।

ओडीओपी (एक जनपद एक उत्पाद) की समीक्षा की गयी। सीडीओ की अध्यक्षता में आगरा मंडल की जिला स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए। चारों जिलों में ओडीओपी के कुशल संचालन हेतु स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देने, ओडीओपी उत्पाद की बिक्री हेतु आउटलेट या कियोस्क तैयार करने के निर्देश दिए।

तत्पश्चात मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर आगरा मंडल के चारों जिलों की रैकिंग की समीक्षा की गयी। रैकिंग में गिरावट होने पर मंडलायुक्त महोदया द्वारा नाराजगी जताई गयी। जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस अंतिम मार्च माह में सभी विभागों से गंभीरता से काम लिया जाये। सुधार न होने पर संबंधित मंडलीय अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे व्याप्त गंदगी, खस्ताहाल सड़कें, गढ्ढे, बड़ी-बड़ी घास-झाड़ियां और उपले दिखने पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी।

मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीडब्लूडी, नगर निगम और नगर पालिका द्वारा आगरा मंडल की सभी सड़क नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य की जांच की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में गढ्ढायुक्त सड़कों का जीर्णाद्धार व समुचित सफाई कराई जाए। विशेषकर मथुरा जिले में कोसीकलां, बरसाना और गोवर्धन में स्थिति ज्यादा खराब है इसलिए यहां गंभीरता से काम किया जाए।

निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए पाया कि सड़क निर्माण और मरम्मत का काम लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण है , मंडलायुक्त ने सड़कों का निरीक्षण कराने, सीडीओ को रिपेयर हो चुकीं सड़कों की जांच कराने एवं जनपद मथुरा की सड़कों का उच्च सुदृढ़ीकरण किए जाने के निर्देश दिए। स्पष्ट कहा कि यदि कार्य पूरा होने के बाद सडकें खस्ताहाल पायीं गयी तो फिर संबंधित के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जाऐगी। कार्यदायी संस्था द्वारा आगरा मंडल में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। यूपी सिडको द्वारा मथुरा में नवीन राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालय का कार्य पूरा करा लिया गया।

इसे प्रोजेक्ट को संबंधित विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। वृन्दावन परिक्रमा मार्ग पर जल निगम द्वारा बिछाई जा रही सीवर लाइन का काम निर्धारित समय पर पूरा न होने पर नाराजगी जताई गयी। इसी माह में काम पूरा करने अन्यथा मथुरा जिलाधिकारी को संबंधित संस्था के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए। वहीं परिवहन विभाग को कुबेरपुर में इंसपेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर का जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए।