संवाद/ विनोद मिश्रा
बांदा। स्थानांतरण नीति 2024-25 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जिला और मंडल स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। विभागों में स्थानांतरण नीति के दायरे में आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को चिह्नित किया जा रहा है। विकास भवन में स्थित अलग-अलग विभागों के लगभग छह अधिकारियों के तबादले की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा अन्य विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर स्थानांतरण की तलवार लटक गई है।
नई स्थानांतरण नीति के तहत जिले में तीन और मंडल में सात साल पूरे कर चुके कर्मचारी और अधिकारियों को स्थानांतरण के दायरे लाया गया है। ऐसे सभी अफसरों व कार्मिकों के तबादले 30 जून तक कर दिए जाएंगे। इस नीति के तहत जो कर्मचारी जितने अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात होगा, स्थानांतरण सूची में उसका नाम उतना ही ऊपर होगा। सरकार की ओर से शासनादेश जारी किए जाने के बाद जिला व मंडल स्तर पर सरकारी महकमों में स्थानांतरण की तैयारियां शुरू कर दीं गईं हैं।
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल नें बताया की जिले में नई तबादला नीति का शत प्रतिशत पालन होगा। इस नीति के दायरे में आने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों का स्थानांतरण शासन स्तर पर होगा। इसके अलावा कर्मचारी भी नियमानुसार स्थानांतरित किये जायेंगे।
