नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार को 2024 के पूर्ण बजट से पहले आठवें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव मिला है। 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल मोदी सरकार को भेज दिया गया है। ताकि, वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सकें। बजट जुलाई के अंत
में पेश किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल पर बात कर सकती है।
मोदी सरकार को मिला 8th Pay Commission का प्रपोजल
राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया। हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी स्ट्रक्टचर, भत्तेऔर लाभों को चेक करता है, महंगाई जैसे कारकों के आधार पर आवश्यक बदलावों का सुझाव देता है।
