लखनऊ, सर्वोच्च न्यायालय ने आज फिर एक फैसला करते हुए देश की विभाजनकारी ताकतों को आइना दिखाने का काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कावंड यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर उ0प्र0 सरकार द्वारा नाम लिखे जाने सम्बन्धी आदेश पर रोक लगा दिया है और सरकार आगामी 26 जुलाई तक जवाब भी मांगा है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन पूर्व मंत्री डॉ0 सी0पी0 राय ने कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने भाजपा के खिलाफ मतदान कर 63 सीटें हराकर बहुमत नहीं देते हुए एक संदेश दिया था कि जनता सिर्फ जनहित और विकास का काम चाहती है। जनता हिन्दू मुसलमान सहित तमाम गैर जरूरी मुद्दों के खिलाफ है लेकिन उस परिणाम से सबक न लेते हुए आरएसएस तथा भाजपा अभी भी देश को हिन्दू मुसलमान के सवाल पर भटकाये रखना चाहते है। इसी मंशा से उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों की सरकारों ने भी उसी तरह का आदेश जारी किये थे जिस पर देश के जागरूक नागरिकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए इस फैसले पर रोक लगा दिया। इससे पूर्व कांवड यात्रा में चल रहे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा भी भाजपा की इस विभाजनकारी नीति के खिलाफ संदेश दिया गया तो यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले दुकानदारों ने अपना नाम लिखने की जगह जननायक श्री राहुल गांधी जी का संदेश ‘‘ मोहब्बत की दुकान’’ का पोस्टर लगाकर इस आदेश को चुनौती देने का काम किया था।
डॉ0 राय ने कहा कि आरएसएस तथा भाजपा को अब समझ जाना चाहिए कि भारत दुनिया के विकसित राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे दौड़ना चाहता है न कि इन मुद्दों में फंसना चाहता है।
