नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को संबोधित एक पत्र में कहा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मदरसा बोर्डों के लिए फंडिंग बंद कर दें और फिर बाद में उन्हें भी बंद कर दें।
एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने यह भी सलाह दी कि वर्तमान में मदरसों में नामांकित गैर-मुस्लिम बच्चों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के अनुरूप मुख्यधारा के स्कूलों में ले जाया जाए।
ये सिफारिशें मुस्लिम समुदाय के बच्चों की शैक्षिक स्थितियों का अध्ययन करने के बाद तैयार की गई एक व्यापक रिपोर्ट पर आधारित हैं। कानूनगो के अनुसार, इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है कि भारत में सभी बच्चे एक सुरक्षित और उत्पादक वातावरण में बड़े हों और अंततः राष्ट्रीय विकास में योगदान दें। पत्र में कहा गया है कि यह रिपोर्ट एक व्यापक रोडमैप बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जो यह सुनिश्चित करता है कि देश भर के सभी बच्चे सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पादक वातावरण में बड़े हों। ऐसा करने से, वे अधिक समग्र और प्रभावशाली तरीके से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त होंगे।
प्रियांक कानूनगो ने कहा कि आयोग ने पिछले नौ वर्षों से इस मुद्दे का अध्ययन किया है और शोध किया है कि कैसे मदरसों के कारण मुस्लिम समुदाय के बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिसमें उनके अधिकारों के उल्लंघन का विवरण दिया गया है। हमने इस मामले पर मुख्य सचिवों को पत्र के माध्यम से रिपोर्ट भेजी है और उनसे अपने-अपने राज्यों में मदरसा बोर्ड को बंद करने का अनुरोध किया है. ये मदरसा बोर्ड उस उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहे हैं जिसके लिए उनकी स्थापना की गई थी।
