नई दिल्ली। बजट से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका कई केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इंतजार है। कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त लोगों को भुगतान की जाने वाली पेंशन में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर-तरीकों की सिफारिश करने के लिए वेतन आयोग आम तौर पर हर 10 साल में एक बार गठित किया जाता है।
आखिरी वेतन पैनल 7वां वेतन आयोग था, फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसकी सिफारिशों को सरकार ने जनवरी 2016 से लागू किया था।
