वेडिंग इंडस्ट्री को कमिश्नर ने दिया आश्वासन जनहित में मिलेगी राहत
छह महीने के लिए कार्रवाई स्थगित करने का मंडलायुक्त से अनुरोध
वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कमिश्नर और एडीए वीसी को दिया ज्ञापन
आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण ने बैंक्वेट लान, हॉल्स पर अचानक कार्रवाई करके सील कर दिया है, जिससे बैंक्वेट हाल्स संचालक तो परेशान हैं ही, जिनकी शादियां बुक हैं, उनके परिजन काफी दिक्कतों में आ गए है। शादी वाले परिजनों की समस्या को ध्यान में रखते हुए वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने प्रशासन से कार्रवाई छह महीने के लिए स्थगित की जाने की मांग की है। संगठन की मांग पर मंडल आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जनहित की इस समस्या को लेकर जल्द राहत प्रदान की जाएगी।
जनहित की मांगों को लेकर वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन देकर अपनी बात रखी। एसोसियेशन के संरक्षक राजेश गोयल (बबलू भाई) माना कैटर्स ने कहा कि शादी/बैंक्वेट लॉन पूरे वर्ष संचालित नहीं होते हैं, बल्कि केवल नवंबर से मार्च के महीनों में सीमित अवधि के लिए ही उपयोग में आते हैं।
शादी लॉन मुख्य रूप से खुले क्षेत्रों में होते हैं, जिनमें स्थायी निर्माण नहीं होते। इन क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली ट्रस संरचनाएं केवल शादी के मौसम के लिए अस्थायी रूप से लगाई जाती हैं और इसके बाद हटा दी जाती हैं। ऐसी संरचनाएं कानून के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी निर्माण की श्रेणी में नहीं आतीं।
मनीष अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने हाल ही में शादी/बैंक्वेट लॉन/हॉल को यूपी पर्यटन नीति के तहत पर्यटन इकाई के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत इन प्रतिष्ठानों को विकास प्रधिकरण द्वारा भवन स्वीकृति पर देय बाह्य विकास शुल्क में सौ प्रतिशत छूट सहित अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे। यह प्रस्ताव विभाग द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है और वर्तमान में कैबिनेट की स्वीकृति के लिए लंबित है। जैसे ही यह नीति लागू होती है, सभी सदस्य अपने भवन नक्शे आगरा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराने को संकल्पित हैं।
आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष के समक्ष भी रखी मांग
वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष से मुलाकात कर जनहित की समस्या को रखा। संगठन की मांग पर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ने कहा प्राधिकरण लगातार मैरिज होम संचालकों को नियमितीकरण के लिए नोटिस दे रहा था लेकिन सम्यक जवाब न मिलने की वजह से कार्यवाही की गई है। संगठन की मांग पर उन्होंने प्राधिकरण के अभियंता के साथ मिलकर बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा 10 फरवरी तक हम कार्रवाई पर विचार करेंगे इसके उपरांत विभागीय अधिकारी और मैरिज होम संचालक बैठकर शासन के नियम के अनुरूप नियम करवाई करेंगे। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से मनीष अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता चंचल गुप्ता, विमल गोयल, रजत महेश्वरी, स्वप्निल कुलश्रेष्ठ, अमित यादव सहित संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे।
आकस्मिक कार्रवाई से संकट में हजारों परिवार के लाखों लोग
गौरतलब है कि आगरा में प्रति वर्ष लगभग 15,000 शादियां होती हैं जिसमें से अधिकांश इन निजी प्रतिष्ठानों में की जाती है। यदि इन्हें सील किया गया, तो वैकल्पिक स्थलों की अनुपलब्धता के कारण आम जनता को अत्यधिक असुविधा होगी।
आगरा विकास प्रधिकरण द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही शादी के सीजन के मध्य में की जा रही है, जबकि इन स्थानों की पहले ही बुकिंग हो चुकी है और लोग अपने संबंधियों और प्रियजनों को आमंत्रित कर चुके हैं। ऐसी कार्यवाही से न केवल जनता को परेशानी होगी, बल्कि इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव भी पड़ सकता है। मंडल आयुक्त को
ज्ञापन देने वालों में संरक्षक राजेश गोयल (बबलू भाई) माना कैटर्स, विमल गोयल, मुकेश गौतम, मोहन सैनी, रजत माहेश्वरी, स्वप्निल कुलश्रेष्ठ, लीगल एडवाइजर राहुल जैन, अनिल सविता आदि प्रमुख थे।
