कंपनियों, LLPs और ट्रस्ट्स को कोई सीधा कर लाभ नहीं दिया गया है, लेकिन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि 2029 तक बढ़ा दी गई है।
वित्त विधेयक 2025 में कराधान व्यवस्था को सरल बनाने, अनुपालन को कम करने और इसे जनोपयोगी बनाने के लिए कई सुधारों का प्रस्ताव है।
आर्थिक सशक्तिकरण:
जूता और चमड़ा उद्योग के लिए विशेष योजना: इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत।
छोटे व्यापारियों के लिए क्रेडिट कार्ड: छोटे व्यापारियों को बिजनेस क्रेडिट कार्ड के जरिए वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
CS अनुज अशोक अग्रवाल
