संवाद/ विनोद मिश्रा
महोबा। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जनता को सुलभ न्याय दिलाने की सरकार की मंशा पर सब रजिस्टार कार्यालय में खुलेआम अवैध वसूली से सवाल खड़े हो रहे हैं!आम जनता को रजिस्ट्री दस्तावेजों की प्रमाणित नकल प्राप्त करने में सरकारी शुल्क से दस गुना अधिक भुगतान करना पड़ रहा है!इस गंभीर मामले में जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर स्वर्णकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजा है। कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर स्वर्णकार ने शिकायती पत्र में उल्लेख किया कि बुंदेलखंड पहले से ही आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, और महोबा इस स्थिति में सबसे निचले पायदान पर है। न्यायिक प्रक्रियाओं में प्रमाणित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकारी कार्यालय में मनमानी वसूली के कारण आमजन न्याय से वंचित हो रहे हैं। शिकायत में यह भी बताया गया कि कार्यालय में सरकारी शुल्क की रसीदों की सुरक्षा तक सही ढंग से नहीं हो रही है और यह जिम्मेदारी एक चपरासी को सौंप दी गई है, जिससे सरकारी धन की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं।
चंद्रशेखर स्वर्णकार ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सब रजिस्टार कार्यालय को यह निर्देश दिया जाए कि नकल प्रमाण पत्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क पर ही जारी किए जाएं। यह प्रक्रिया एक निश्चित समय सीमा में पूरी की जाए। इसके अलावा, अवैध वसूली में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
