आगरा। समाजवादी पार्टी मजदूर सभा द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रशासन को दिया।
ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में असंगठित मजदूरों की आबादी करोड़ों में आवास एवं प्रवास करती है जो देश के इन विभिन्न उद्योगों में कार्यरत है इन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा जीवन सुरक्षा रोजगार सुरक्षा व मूलभूत सुविधाओं से वंचित जीवन यापन कर रहे हैं एनडीए की सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में मजदूरों के लिए कष्टकारी सिद्ध हुआ है सरकार अपने मित्र उद्योगपतियों को खुश करने के लिए श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया है महोदय जी निवेदन है कि देश व प्रदेश के करोड़ों मजदूर के हितों को देखते हुए नई श्रम कानून को रद्द कर निम्न बिंदुओं पर विचार करने का कष्ट करें।
1 न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन पिछले 10 वर्षों से नहीं किया गया है।
2 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का कल्याण बोर्ड भ्रष्टाचार के कारण पिछले लगभग 1 साल से पोर्टल को बंद कर दिया गया है।
3 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत किसी भी योजना का संचालन में होने के करण बोर्ड निष्क्रिय है।
4 प्रवासी श्रमिकों के लिए ठोस नियम कानून न होने के कारण सामाजिक सुरक्षा खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित जीवन यापन कर रहे हैं।
5 घरेलू कामगारों के लिए ठोस नियम कानून न होने के कारण सामाजिक सुरक्षा खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित जीवन यापन कर रहे हैं।
6 स्कीम वर्कर्स को श्रमिक का दर्जा ने मिलने के कारण न्यूनतम वेतन सामाजिक सुरक्षा से वंचित जीवन यापन कर रहे हैं।
7 ऑटो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स 1 जुलाई 2024 से हिट एंड रन कानून लागू होने से जीवन का संकट हमेशा बना रहेगा।
8 गिंग वर्क्स के लिए कल्याण बोर्ड का गठन ने होने के कारण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।
9 प्राकृतिक आपदा हिट बेव के कारण प्रदेश में हजारों श्रमिकों की मृत्यु हुई कार्य के घंटे 6 तथा सामान्य कार्य अवधि में बदलाव करने की आवश्यकता है तथा कार्य स्थल पर प्राथमिक ठीक स्वास्थ्य उपचार तथा पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था नहीं है।
10 प्रदेश में चारों नए श्रम संहिता को लागू करने की तैयारी हो रही है इन चारों श्रम संहिता में किसी भी ट्रेड यूनियन से सुझाव लिखित रूप से नहीं लिया गया न किसी भी तरह की बैठक की गई इसकी विसंगतियों को दूर किया जाए।
11 न्यूनतम वेतन कानून में संशोधन करते हुए इसे सबके लिए लागू किया जाए सबके लिए न्यूनतम वेतन 26000 रुपए प्रति माह हो और इसे मुख्य सूचकांक से जोड़ा जाए
स्थाई वाराणसी कामों के लिए एक प्रथा बंद हो ठेका मजदूरों का उद्योग संस्थान ऑन में उनके जैसे काम करने वाले मिश्रित मजदूरों के बराबर वेतन व तमाम भत्ते हुए हित लाभ दिए जाएं।
ट्रेड यूनियन का पंजीकरण 45 दिनों की सीमा के अंदर अनिवार्य किया जाए और आईएलओ कन्वेंशन के प्रस्ताव 87 वी 98 का तुरंत रिशिफिकेशन किया जाए।
रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाए जाए।
बोनस में प्राविडेंट फंड की अदायगी पर से सभी बाध्यता सीमा हटाई जाएं ग्रेच्युटी की मात्रा में बढ़ोतरी हो
मांगें पूरी करे सरकार।
ज्ञापन देने वालों में चौधरी चन्द्रपाल सिंह आन्दोलन प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष व अखलाक हुसैन प्रदेश सचिव अनीता चौधरी प्रदेश सचिव नीटू यादव जिला अध्यक्ष आगरा ओर इमरान अब्बास महानगर अध्यक्ष की अध्यक्षता में वाजिद निसार महानगर अध्यक्ष आगरा नीटू यादव, जिलाध्यक्ष मजदूर सभा इमरान अब्बास महानगर अध्यक्ष मजदूर सभा रवि मेहरा cp यादव,रामनरेश यादव मुकेश यादवमनोज माहौर, हसीन खान रवि शर्मा ईशान मैसी अफसर खान गजेंद्र सिंह कर्दम,पुष्पेंद्र चोधरी राजेश सोनी, वीरेंद्र चंचल राजकुमार राठौर सर्वेश यादव,मोहित यादव, सोवित लवानिया,आदि मुकेश यादव रामनरेश यादव,मनोज माहौर, गज्जू कर्दम,पुष्पेंद्र चोधरी,राजेश सोनी,वीरेंद्र चंचल,राजकुमार राठौर,सर्वेश यादव,मोहित यादव, सोवित लवानिया,मोहन सिंह लोधी शामिल थे।
