सरकार की नियत मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों पर है
संवाद।। मसूद तैमूरी
इटावा जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना तारिक शम्सी ने कहा कि वक्फ बिल बंद नियती से लाया गया है, सरकार की नियत मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों पर है, मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों के लिए हमारे पूर्वजों ने जो सम्पत्तियां संरक्षित और सुरक्षित की हैं उन पर कब्जा करने, पूंजीपतियों के हवाले करने और उन्हें बर्बाद करने का मंसूबा है। जे पी सी को जो सुझाव मुसलमानों ने और उनके प्रतिनिधि संगठनों ने दिये थे, लगभग तीन करोड़ ई-मेल मुसलमानों ने जे पी सी को भेजे थे, उन्हें नज़र अंदाज़ और दरकिनार करते हुए अपनी हठधर्मी का प्रदर्शन किया गया है। जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। देश के संविधान में मुसलमानों को दिये गये धार्मिक अधिकारों पर हमला है। अधिकारों को ताकत के बल पर छीनने का प्रयास सरकार कर रही है।
यह ताक़त का ग़लत इस्तेमाल है। एन डी ए के जो घटक दल इसका समर्थन कर हैं उन्हें अवाम की अदालत में इसका जवाब देना होगा। मुस्लिम समाज इसे स्वीकार नहीं करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो रणनीति बनायेगा हम सब उसके साथ हैं।
