नई दिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक हुई। यह बैठक हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संदर्भ में बुलाई गई थी, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान गई थी।
बैठक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह संधि विश्व की सबसे पुरानी जल समझौतों में से एक मानी जाती है।
इसके साथ ही, भारत-पाकिस्तान के बीच अटारी-वाघा बॉर्डर पर स्थित चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। यह चेक पोस्ट दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख माध्यम रहा है।
सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए देश में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। यह निर्णय भारत की आंतरिक सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सरकार के इन निर्णयों को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक और निर्णायक माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इनके कूटनीतिक और भू-राजनीतिक प्रभावों पर भी नजर बनी रहेगी।
