लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रमुख ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा की जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं। अब मिश्रा पार्टी के कानूनी और मीडिया मामलों के साथ-साथ चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों तथा चुनाव आयोग से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
मायावती के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। BSP लगातार अपने पुराने चुनावी आधार को मजबूत करने और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी रणनीति के तहत पार्टी एक बार फिर ब्राह्मण समुदाय तक पहुंच बनाने पर जोर देती नजर आ रही है।
मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने संदेश में कहा कि BSP ने 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी के तहत ब्राह्मण समाज के लोगों को विधानसभा चुनाव में टिकट देना शुरू किया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी की इस रणनीति को लेकर विरोधी दलों में चर्चा और चिंता दिखाई दे रही है।
बसपा प्रमुख ने ‘बहुजन समाज’ के लोगों से राजनीतिक विरोधियों की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि सतीश चंद्र मिश्रा को कानूनी एवं मीडिया मामलों के अलावा चुनाव आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान मिश्रा पार्टी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
ब्राह्मण चेहरा रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा
सतीश चंद्र मिश्रा लंबे समय से मायावती के करीबी और BSP के प्रमुख ब्राह्मण नेताओं में शामिल रहे हैं। वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के अलावा उत्तर प्रदेश में BSP सरकार के दौरान एडवोकेट जनरल और कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वे राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन के रूप में भी काम कर चुके हैं।
2007 की सोशल इंजीनियरिंग पर फिर नजर
BSP की मौजूदा रणनीति को 2007 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। उस समय मायावती ने दलित, ब्राह्मण और अन्य सामाजिक वर्गों को साथ लाकर व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार किया था। इसका परिणाम यह रहा कि BSP ने 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी।
अब 2027 के चुनाव से पहले मायावती एक बार फिर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। सतीश चंद्र मिश्रा को चुनाव से जुड़े मामलों की अतिरिक्त जिम्मेदारी दिया जाना इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
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