नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का उद्देश्य लद्दाख के दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को और आसान बनाना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला किया है। इससे क्षेत्र के नागरिकों को कानूनी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करने और अधिक समय खर्च करने से राहत मिलेगी।
अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और वहां के लोगों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नई बेंच के स्थापित होने से लद्दाख के निवासियों को कानूनी सेवाएं अधिक सुगमता और कम समय में उपलब्ध हो सकेंगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से लद्दाख के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय व्यवस्था तक पहुंच मजबूत होगी और उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम पड़ेगी।