लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 25 लाख और युवाओं को जल्द ही मुफ्त टैबलेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित संस्थाओं को टैबलेट की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद योजना के तहत पात्र युवाओं को टैबलेट नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।

युवाओं के लिए एक ही दिन में कई बड़े फैसले

मंगलवार का दिन प्रदेश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। वहीं, शाम को हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं और छात्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।

इसी बैठक में मेडिकल छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में दो गुने से अधिक वृद्धि का भी निर्णय लिया गया।

किन युवाओं को मिलेगा टैबलेट?

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास तथा अन्य शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े पात्र युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि योजना में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण और आईटीआई से जुड़े पंजीकृत युवाओं को भी शामिल किया गया है।

रोजगारपरक दक्षता बढ़ाने में मिलेगी मदद

सरकार का मानना है कि टैबलेट मिलने से युवाओं को पढ़ाई और प्रशिक्षण के दौरान डिजिटल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। इससे ऑनलाइन अध्ययन, डिजिटल प्रशिक्षण और अन्य तकनीकी संसाधनों तक उनकी पहुंच बढ़ेगी तथा रोजगारपरक दक्षता मजबूत करने में मदद मिलेगी।

एक टैबलेट की कीमत करीब 17 हजार रुपये

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना पांच वर्ष के लिए लागू है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

सरकार के अनुसार एक टैबलेट की खरीद पर करीब 17 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार अब तक लगभग 60 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन पात्र युवाओं को वितरित कर चुकी है।

नई खरीद पूरी होने के बाद प्रदेश के 25 लाख और पात्र युवाओं को डिजिटल शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मुफ्त टैबलेट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।