राजनीतिक शोर के बीच बदलती आर्थिक आकांक्षाओं को पढ़ना होगा
भारतीय मुसलमानों के बारे में हमारी सार्वजनिक बहस अक्सर इतनी राजनीतिक हो गई है कि समाज के भीतर हो रहे आर्थिक बदलाव दिखाई ही नहीं देते। हर चर्चा का आरंभ और अंत साम्प्रदायिक तनाव, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी नीतियों या भेदभाव के आरोपों से होने लगा है। इन प्रश्नों का अपना महत्व है, लेकिन क्या भारतीय मुस्लिम समाज की पूरी कहानी केवल इन्हीं प्रश्नों से तय होती है? निश्चित रूप से नहीं।
विशेषकर 2014 के बाद हिंदी पट्टी में एक महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के अनेक मुस्लिम परिवारों में सरकारी नौकरी को जीवन की एकमात्र आर्थिक मंजिल मानने की प्रवृत्ति के साथ-साथ स्वरोजगार और उद्यमिता का विकल्प मजबूत हुआ है। युवा अब केवल नौकरी की तलाश नहीं कर रहा; वह दुकान खोल रहा है, सेवा-व्यवसाय शुरू कर रहा है, कारीगरी सीख रहा है, ऑनलाइन व्यापार कर रहा है और अपने कौशल को आय में बदलने की कोशिश कर रहा है।
यह बदलाव मामूली नहीं है। किसी भी समाज की आर्थिक शक्ति केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके कितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं। असली आर्थिक ताकत तब बनती है जब परिवार अपनी आय के अनेक स्रोत तैयार करते हैं, युवा जोखिम उठाकर व्यवसाय खड़ा करते हैं और एक व्यक्ति स्वयं के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा करता है।
मुस्लिम समाज में पारंपरिक कारीगरी और छोटे कारोबार की मजबूत विरासत पहले से मौजूद रही है। फर्क यह है कि अब उसी विरासत को डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऑनलाइन बाजार, मोबाइल भुगतान और नए उपभोक्ता बाजारों के साथ जोड़ने की संभावना पैदा हुई है। एक दर्जी केवल मोहल्ले का दर्जी नहीं रहना चाहता; एक कारीगर स्थानीय बाजार से बाहर ग्राहक तलाश सकता है; एक छोटा व्यापारी डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कारोबार का विस्तार कर सकता है।
यही वह आर्थिक परिवर्तन है जिसे राजनीतिक शोर अक्सर ढक देता है।
इसका अर्थ यह नहीं कि मुस्लिम समाज की समस्याएँ समाप्त हो गई हैं। हिंसा, मॉब लिंचिंग, साम्प्रदायिक तनाव, धार्मिक स्थलों या कारोबार से जुड़े विवाद और सामाजिक असुरक्षा जैसे प्रश्न वास्तविक सार्वजनिक चिंता के विषय हैं। लेकिन इन घटनाओं को स्वीकार करना और साथ ही मुस्लिम समाज की आर्थिक क्षमता को पहचानना—दोनों बातें एक साथ संभव हैं।
दरअसल, किसी भी समुदाय को केवल पीड़ित की स्थायी भूमिका में देखना भी उसके आत्मविश्वास को सीमित करता है। मुस्लिम समाज के भीतर नई पीढ़ी का एक वर्ग अब अपनी आर्थिक नियति को केवल सरकार, राजनीति या आरक्षण के भरोसे छोड़ने के बजाय कौशल, कारोबार और उद्यमिता के माध्यम से बदलना चाहता है।
यहीं से विकसित भारत की बहस का वास्तविक अर्थ सामने आता है। विकसित भारत केवल बड़े उद्योगों, एक्सप्रेसवे और महानगरों का नाम नहीं है। वह तब बनेगा जब छोटे शहरों और कस्बों का युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा; जब कारीगर आधुनिक बाजार से जुड़ेगा; जब महिला उद्यमी अपना कारोबार बढ़ाएगी; जब अल्पसंख्यक समुदायों का युवा नौकरी मांगने के साथ रोजगार देने की क्षमता भी विकसित करेगा।
इसलिए भारतीय मुस्लिम समाज को केवल राजनीतिक बहस का विषय बनाकर देखना बंद करना होगा। उसकी आर्थिक आकांक्षाओं, उद्यमशीलता और बदलती मानसिकता को भी राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाना होगा।
2014 के बाद की सबसे महत्वपूर्ण कहानी शायद यही है—बहस चाहे राजनीति की हो, लेकिन जमीन पर एक नई पीढ़ी अपनी रोजी-रोटी का रास्ता स्वयं बनाने की कोशिश कर रही है।
शिकायत से अधिकार तक और अधिकार से अवसर तक—और अवसर से आत्मनिर्भरता तक की यह यात्रा ही भारतीय मुस्लिम समाज की नई आर्थिक कहानी हो सकती है।
और इस कहानी में मुस्लिम समाज केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकसित भारत का सहभागी और राष्ट्र-निर्माता भी है।
डॉक्टर जसीम मोहम्मद
संस्थापक, मुस्लिम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एमसीसी)