भूजल संकट पर पूर्व मंत्री का बड़ा सवाल—जब तालाब कब्जामुक्त हैं तो उनका जीर्णोद्धार क्यों नहीं?
डीएम-सीडीओ से विशेष कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग, सरकारी बजट के इस्तेमाल और कार्यों की गुणवत्ता पर भी उठाए सवाल
आगरा। आगरा में लगातार गिरते भूजल स्तर और गहराते जल संकट के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब केंद्र और प्रदेश सरकार तालाबों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए बजट उपलब्ध करा रही हैं, तो आखिर आगरा के 2,825 कब्जामुक्त तालाब आज भी बदहाली का शिकार क्यों हैं? वर्ष 2019 से लगातार इस मुद्दे को अधिकारियों के सामने उठाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होना कई सवाल खड़े करता है।
भदावर हाउस से जारी प्रेस विज्ञप्ति में राजा अरिदमन सिंह ने कहा कि आगरा जनपद के इन 2,825 तालाबों, पोखरों और तलैयों को यदि योजनाबद्ध तरीके से पुनर्जीवित कर दिया जाए तो लाखों लोगों को जल संकट से राहत मिल सकती है। इसके लिए वह लगातार अधिकारियों को पत्र लिखने के साथ व्यक्तिगत मुलाकात भी करते रहे हैं, लेकिन अब तक धरातल पर अपेक्षित काम दिखाई नहीं दे रहा।
2,825 तालाब कब्जामुक्त, फिर भी सूखे क्यों?
पूर्व मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार तहसीलवार कब्जामुक्त तालाबों की स्थिति इस प्रकार है— तहसील तालाबों की संख्या बाह 813 फतेहाबाद 647 सदर 197 खेरागढ़ 677 एत्मादपुर 491 कुल 2,825
राजा अरिदमन सिंह का कहना है कि इन तालाबों पर कब्जा नहीं है, ऐसे में इनके जीर्णोद्धार में आखिर बाधा कहां है? प्रशासन को इस सवाल का जवाब देना चाहिए।
तालाबों में पानी आया तो बदलेगी लाखों लोगों की जिंदगी
पूर्व मंत्री के मुताबिक तालाबों का जीर्णोद्धार केवल जल संरक्षण का काम नहीं, बल्कि भविष्य के जल संकट से निपटने का प्रभावी उपाय है। तालाबों में वर्षा जल का संचयन होने से भूजल स्तर बढ़ेगा, हैंडपंप और समर्सिबल पंपों में पानी की उपलब्धता बेहतर होगी, ट्यूबवेलों को पर्याप्त जल मिलेगा और किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी।
बजट आया, योजनाएं चलीं, फिर तालाबों का कायाकल्प क्यों नहीं हुआ?
राजा अरिदमन सिंह ने 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग तथा मनरेगा के तहत तालाबों के लिए आए बजट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से धनराशि उपलब्ध कराई गई, अमृत सरोवर जैसी योजनाएं भी संचालित हुईं, लेकिन तालाबों की वास्तविक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा।
उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से कई बार मुलाकात करने का उल्लेख करते हुए कहा कि जल संकट लगातार गहरा रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस विषय को वह गंभीरता नहीं मिल रही जिसकी जरूरत है।
खुद देखा तालाबों का हाल, खुदाई के बाद भी नहीं पहुंच रहा पानी
पूर्व मंत्री ने नौगांव (जैतपुर ब्लॉक), खेड़ा देवीदास के पास और बाह-केंजरा रोड पर डेरक गांव के निकट स्थित तालाबों का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थिति देखी।
उनके अनुसार तालाबों से निकाली गई मिट्टी किनारों पर ही डाल दी गई है। इससे बारिश का पानी तालाबों तक पहुंचने में बाधा पैदा हो रही है। अच्छी बारिश के बावजूद तालाब सूखे पड़े हैं।
उन्होंने सुझाव दिया कि किनारों पर पड़ी मिट्टी हटाकर उचित ढाल बनाई जाए, जिससे वर्षा जल आसानी से तालाबों में पहुंच सके। साथ ही आम, जामुन, गूलर और महुआ जैसे स्थानीय पेड़ भी लगाए जाएं।
बाह में चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना का दिया उदाहरण
राजा अरिदमन सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय राजा रिपुदमन सिंह द्वारा वर्ष 1979 में शुरू कराई गई चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1997 में मंत्री बनने के बाद उन्होंने तत्कालीन सिंचाई मंत्री ओमप्रकाश सिंह के सहयोग से इस परियोजना को आगे बढ़ाया और 18 माह में 100 करोड़ रुपये के बजट से पूरा कराया। इससे बाह क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ी और भूजल स्तर को भी लाभ मिला।
उन्होंने कहा कि आज भूजल का दोहन तेजी से हो रहा है, जबकि वर्षा जल के संचयन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है।
डीएम-सीडीओ से सीधी मांग: कमेटी बनाइए, मौके पर जाकर जांच कराइए
पूर्व मंत्री ने मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से मांग की है कि एक विशेष कमेटी गठित कर सभी 2,825 तालाबों का भौतिक निरीक्षण कराया जाए।
कमेटी यह जांच करे कि वित्त आयोग, मनरेगा और अमृत सरोवर योजना के तहत कितने तालाबों की खुदाई हुई, कितना बजट खर्च किया गया और क्या काम सरकारी मानकों के अनुरूप हुए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।
राजा अरिदमन सिंह का सवाल साफ है—जब तालाब कब्जामुक्त हैं, सरकार बजट दे रही है और जल संकट लगातार बढ़ रहा है, तो फिर आगरा के तालाबों को नया जीवन देने में देरी क्यों? आखिर कब जागेगा प्रशासन?
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