SIR के बाद मतदाता सूची में नामों की कटौती बनी सियासी मुद्दा, बीजेपी ने बूथ स्तर तक संगठन को उतारने की बनाई रणनीति; 2027 के चुनाव से पहले वोटों के गणित पर बढ़ा फोकस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारियां तेज होने लगी हैं। अब चुनावी मुकाबला केवल रैलियों, जातीय समीकरणों और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मतदाता सूची भी सियासत का अहम केंद्र बनती जा रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाताओं की संख्या में आई कमी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की तैयारी की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल कराने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। बीजेपी ने जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इस दिशा में सक्रिय करने की रणनीति बनाई है। पार्टी का जोर उन पात्र मतदाताओं तक पहुंचने पर है, जिनके नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं।

1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा

बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि पंचायत मतदाता सूची में दर्ज करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा मतदाता सूची में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए हैं और संगठन को पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए अभियान चलाने का संदेश दिया है।

हालांकि, इन आंकड़ों और नामों के हटने के कारणों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। मतदाता सूची से नाम हटने के पीछे स्थान परिवर्तन, मृत्यु, दोहरी प्रविष्टि या सत्यापन से जुड़ी अलग-अलग वजहें हो सकती हैं।

हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 25 हजार नाम जुड़वाने का लक्ष्य

बीजेपी की रणनीति के मुताबिक, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंटों को जिम्मेदारी देने की तैयारी है।

पार्टी का मानना है कि विधानसभा चुनाव में कई बार जीत और हार का अंतर बहुत कम होता है। ऐसे में मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराना चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है।

योगी की बैठक के बाद संगठन को सक्रिय करने की तैयारी

लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चर्चा हुई।

बैठक में जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया गया। पार्टी की योजना है कि अगले एक महीने तक संगठन का विशेष ध्यान पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने और मतदाता सूची की खामियों को सामने लाने पर रहे।

शहरी मतदाताओं और युवाओं पर भी नजर

बीजेपी की रणनीति में शहरी मतदाता, महिलाएं और पहली बार मतदान करने वाले युवा भी महत्वपूर्ण हैं। पार्टी का आकलन है कि SIR के दौरान कुछ मतदाताओं के नाम स्थान परिवर्तन या पते से संबंधित कारणों से प्रभावित हुए हैं।

ऐसे मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें नियमानुसार सही विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं की स्थिति की भी जांच की जाएगी, ताकि दोहरी प्रविष्टियों से बचते हुए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित हो सके।

SIR के बाद मतदाताओं की संख्या में बड़ी कमी

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी का आंकड़ा सामने आया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर लगभग 13.39 करोड़ रह गई है।

प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद नागरिकों को अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच करने का अवसर मिलेगा। निर्धारित अवधि में दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की तैयारी कर रही है।

2027 की चुनावी लड़ाई में वोटर लिस्ट बनेगी अहम मुद्दा

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी का यह अभियान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर पर अपनी चुनावी तैयारी मजबूत करने की कोशिश है। पार्टी जानती है कि विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दों और राजनीतिक नारों के साथ-साथ मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक पात्र मतदाता भी महत्वपूर्ण होता है।

हालांकि, मतदाता सूची का शुद्धिकरण किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और निर्वाचन आयोग की निष्पक्ष प्रक्रिया का विषय है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम न छूटे और किसी अपात्र या दोहरी प्रविष्टि को सूची में जगह न मिले।

अब देखना होगा कि SIR के बाद मतदाता सूची को लेकर शुरू हुई यह राजनीतिक सक्रियता 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितना चुनावी लाभ लेकर आती है और विपक्ष इस मुद्दे पर क्या रणनीति अपनाता है।

TIMES OF TAJ | समाचार एवं विचार

अस्वीकरण: इस समाचार में उल्लिखित राजनीतिक दलों और नेताओं के दावों को संबंधित पक्षों के दावों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंतिम तथ्यों के लिए निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों को आधार माना जाना चाहिए।