ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਏਐਮਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ—ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ: ਐਸ. ਮੁਨੀਰ
ਅਲੀਗੜ੍ਹ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐਮਯੂ) ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਈਮਾ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਫਰਹਾਨ ਗੁਲਰੇਜ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਐਮਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਹਾਨ ਗੁਲਰੇਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੇਅਰ ਅਧੀਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਅਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਚੇਅਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ—ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ—ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਏਐਮਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਈਅਦ ਕੈਫ ਹਸਨ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਐਮਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਐਮਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੇਅਰ ਅਧੀਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਚੇਅਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ—ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ—ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਏਐਮਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੇਅਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਏਐਮਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਸਈਅਦ ਕੈਫ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਏਐਮਯੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।