आठ साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रसंघ की स्थापना, समारोह के दौरान कुलपति और मानद कोषाध्यक्ष की भूमिका पर भी छात्रों ने जताई नाराजगी
अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में आठ वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छात्रसंघ की स्थापना हो गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं में उत्साह देखने को मिला, लेकिन स्थापना समारोह के दौरान छात्रसंघ के पुराने फंड के पुनर्विनियोजन (Reappropriation) को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि पिछले आठ वर्षों में छात्रसंघ के नाम पर विद्यार्थियों से एकत्रित की गई लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये की धनराशि का पुनर्विनियोजन कर दिया गया और अब छात्रसंघ के पास महज 40 लाख रुपये ही बचे हैं।
समारोह में कुलपति प्रो. नईमा खातून, मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब, एएमयू छात्रसंघ के मानद कोषाध्यक्ष प्रो. नफीस अंसारी तथा छात्रसंघ के तीन निर्वाचित अध्यक्ष मंच पर मौजूद रहे। परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत कुरआन की तिलावत से हुई। इसके बाद निर्वाचित पदाधिकारियों और चुनाव में उपविजेता रहे प्रत्याशियों ने अपने विचार व्यक्त किए।
कुलपति के कार्यक्रम में शामिल होने पर भी नाराजगी
छात्रों ने अपने संबोधनों में कुलपति प्रो. नईमा खातून के प्रति नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि आठ साल बाद निर्वाचित छात्रसंघ की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के बजाय कुलपति उत्तर प्रदेश सरकार के एक भाजपा मंत्री के परिवार के रिंग समारोह में शामिल हुईं। छात्रों ने इस फैसले को विश्वविद्यालय और छात्रसंघ के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया बताया।
छात्रों की नाराजगी की एक वजह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का एएमयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर दिया गया कथित विवादित बयान भी रहा। छात्रों का कहना था कि ऐसे बयानों के बावजूद कुलपति का उस समारोह में शामिल होना उचित नहीं था।
छात्रसंघ के 3 से 4 करोड़ रुपये के फंड का मामला गरमाया
समारोह के दौरान सबसे गंभीर मुद्दा छात्रसंघ के फंड के पुनर्विनियोजन का रहा। छात्रों ने टाइम्स ऑफ ताज में 1 नवंबर 2026 को प्रकाशित खबर ‘AMU VC Cares Fund?’ का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि पिछले आठ वर्षों में छात्रसंघ की अनुपस्थिति के बावजूद विश्वविद्यालय के लगभग 26 हजार विद्यार्थियों से प्रतिवर्ष छात्रसंघ शुल्क के रूप में धनराशि एकत्र की जाती रही।
छात्रों का दावा है कि इस अवधि में छात्रसंघ अस्तित्व में नहीं था और उसकी गतिविधियों पर खर्च भी नहीं हुआ। इसके बावजूद जमा हुई लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये की धनराशि का पुनर्विनियोजन कर दिया गया। आरोप है कि अब छात्रसंघ के खाते में केवल 40 लाख रुपये शेष हैं, जिसमें से चुनाव प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं पर भी खर्च किया गया है।
छात्रों ने इस धनराशि के पुनर्विनियोजन की प्रक्रिया, अनुमति और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को सार्वजनिक करने की मांग उठाई।
मानद कोषाध्यक्ष के कार्यकाल पर भी सवाल
छात्रों ने मंच पर प्रो. नफीस अंसारी की मौजूदगी को लेकर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि छात्रसंघ के संविधान के अनुसार कार्यकारिणी समिति द्वारा मानद कोषाध्यक्ष का चयन एक वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। छात्रों के अनुसार प्रो. नफीस अंसारी को सत्र 2017-18 की कार्यकारिणी समिति ने इस पद पर नामित किया था।
छात्रों का सवाल है कि यदि उनका कार्यकाल एक वर्ष का था, तो वे वर्ष 2017-18 से अब तक किस आधार पर मानद कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? उनका यह भी कहना है कि वर्तमान छात्रसंघ की स्थापना अभी हुई है और उसकी कार्यकारिणी समिति की बैठक तक आयोजित नहीं हुई है। ऐसे में नए छात्रसंघ की ओर से उन्हें मानद कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाने का सवाल भी नहीं उठता।
फंड के लेन-देन में हस्ताक्षर की भूमिका पर सवाल
छात्रों ने यह भी तर्क दिया कि छात्रसंघ के खाते से किसी भी प्रकार की धनराशि निकालने या उसके पुनर्विनियोजन की प्रक्रिया में मानद कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर और सहमति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यदि छात्रसंघ के फंड का पुनर्विनियोजन हुआ है, तो इसमें तत्कालीन मानद कोषाध्यक्ष की भूमिका और संबंधित दस्तावेजों की जांच आवश्यक है।
इस संबंध में छात्रों ने पारदर्शिता की मांग करते हुए फंड के लेन-देन, स्वीकृति और संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षरों का विवरण सार्वजनिक करने की जरूरत बताई।
पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ने भी रखी अपनी बात
एएमयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष प्रो. बशीर अहमद खान (1963-64) से संपर्क किए जाने पर उन्होंने मंच पर कुलपति, मुख्य चुनाव अधिकारी, मानद कोषाध्यक्ष और छात्रसंघ के तीन निर्वाचित पदाधिकारियों की मौजूदगी के संदर्भ में अपनी बात रखी।
वहीं, विश्वविद्यालय की ओर से शाम पांच बजे के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक उसमें आठ वर्ष बाद छात्रसंघ की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण आयोजन का उल्लेख नहीं होने की बात भी सामने आई।
इससे छात्रों के बीच कई तरह के सवाल और आशंकाएं पैदा हो रही हैं। छात्रसंघ के फंड के पुनर्विनियोजन, मानद कोषाध्यक्ष के कार्यकाल और विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका पर उठे सवालों के जवाब अब विश्वविद्यालय प्रशासन से अपेक्षित हैं।
छात्रों का कहना है कि पूरे मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए और छात्रसंघ की धनराशि का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन का विस्तृत आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
एस. मुनीर, अलीगढ़
TIMES OF TAJ | समाचार एवं विचार
डिस्क्लेमर: इस समाचार में उल्लिखित वित्तीय अनियमितताओं और पदाधिकारियों की भूमिका से संबंधित बातें छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों एवं उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और विश्वविद्यालय प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना शेष है।
