20 नवंबर तक प्रदेश के सभी बूथों पर बीएलओ करेंगे मतदाता सूची का सत्यापन, मतदाताओं को डराने-धमकाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची दुरुस्त करने के साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। मंगलवार से शुरू हो रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत सबसे पहले 20 नवंबर तक प्रदेश के सभी बूथों पर मतदाता सूची की गहन जांच होगी।
वहीं, संवदेनशील व अति संवेदनशील मतदेय स्थलों का चिह्नीकरण जल्द किया जाएगा। इसके जरिये ऐसे बूथों और क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां मतदाताओं को डराने-धमकाने या मतदान से रोकने की आशंका है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता को बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के मतदान का अवसर उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।मंगलवार से 20 नवंबर तक सभी बूथों पर बीएलओ ‘टेबल टाप एक्सरसाइज’ करेंगे। इसके लिए मंगलवार को प्रत्येक बीएलओ को उनके बूथ की ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। बीएलओ अपने बूथ की पूरी सूची की जांच करेंगे, जबकि बीएलओ सुपरवाइजर अपने अधीन सभी बूथों की सूचियों का सत्यापन करेंगे।इस दौरान मतदाताओं के नाम, पिता या पति के नाम, संबंधियों के विवरण और उम्र में गड़बड़ी की जांच होगी। असामान्य रूप से अधिक उम्र दर्ज होने वाले मतदाताओं को चिह्नित किया जाएगा। नाम और फोटो के आधार पर जेंडर का मिलान करने के साथ ही मतदाता के संबंधी के जेंडर संबंधी विवरण की भी जांच होगी।
स्थानीय भाषा के इस्तेमाल, धुंधली और अस्पष्ट फोटो तथा एक ही मतदाता के नाम की एक से अधिक प्रविष्टियों को भी देखा जाएगा। चिह्नित गलतियों का रिकार्ड रखा जाएगा, ताकि दावे और आपत्तियों की अवधि में नियमानुसार संशोधन किया जा सके।
गांव, मजरे और क्षेत्रवार ऐसे मतदाताओं और समूहों की पहचान की जाएगी, जिन्हें मतदान के दौरान डराने-धमकाने या किसी तरह के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को भी चिह्नित किया जाएगा, जो मतदाताओं को प्रभावित करने या भय का माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इनके विरुद्ध निरोधात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय से स्थानीय परिस्थितियों, पिछले चुनावों के अनुभवों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचनाओं का विश्लेषण करने को कहा है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर समय रहते आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्रिटिकल बूथों की पहचान के लिए निर्वाचन आयोग ने सात प्रमुख मानक तय किए हैं। इनमें ऐसे बूथ शामिल हैं, जहां पिछले चुनाव में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ हो और 75 प्रतिशत से अधिक वोट किसी एक प्रत्याशी को मिले हों। इसके अलावा 10 प्रतिशत से कम मतदान वाले बूथ भी जांच के दायरे में होंगे।
पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पुनर्मतदान, मतदान में अनियमितता या बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं को भी आधार बनाया जाएगा। जिन बूथों पर अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृतक मतदाताओं का प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र के औसत से अधिक होगा, उनकी भी जांच होगी। संबंधित क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की असामान्य स्थिति को भी क्रिटिकल बूथ चिह्नित करने का आधार बनाया गया है।
