Justice Yashwant Varma ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा देश की राष्ट्रपति Droupadi Murmu को सौंपा है। उनका यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब उनके खिलाफ कैश बरामदगी से जुड़े गंभीर आरोपों को लेकर आंतरिक जांच जारी थी।
यह मामला न्यायपालिका के लिए काफी संवेदनशील माना जा रहा है। आरोपों के चलते पहले उनका तबादला Delhi High Court से Allahabad High Court कर दिया गया था। ट्रांसफर के बाद उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ ग्रहण की थी।
जांच और संभावित कार्रवाई पर असर
सूत्रों के अनुसार, जस्टिस वर्मा के खिलाफ चल रही इन-हाउस जांच के निष्कर्ष के आधार पर संसद में हटाने की प्रक्रिया (Parliamentary Removal Proceedings) शुरू हो सकती थी। लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या यहीं समाप्त हो जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस्तीफा देने से इम्पीचमेंट की प्रक्रिया तकनीकी रूप से रुक सकती है, लेकिन जांच के निष्कर्ष न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही (Accountability) के लिए अहम रहेंगे।
न्यायपालिका की साख पर सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही तंत्र को लेकर नई बहस छेड़ दी है। पारदर्शिता, नैतिकता और संस्थागत विश्वसनीयता जैसे मुद्दे फिर से केंद्र में आ गए हैं।
अब नजर इस बात पर टिकी है कि जांच रिपोर्ट क्या कहती है और क्या भविष्य में इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कोई ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।
(रिपोर्ट: टाइम्स ऑफ ताज न्यूज़ डेस्क)
