भगवंत मान का आरोप — “पंजाब में लागू है अघोषित राष्ट्रपति शासन”, केंद्र पर भेदभाव का आरोप

मुख्यमंत्री बोले — “राज्यपाल प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से नहीं। केंद्र ने पंजाब को अघोषित केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है।”

चंडीगढ़।पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि भाजपा ने पंजाब में “अघोषित राष्ट्रपति शासन” लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल प्रधानमंत्री से तो मिलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं निकालते।

मान ने कहा — “आपने पंजाब में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। अगर पंजाब अनाज देने से इनकार कर दे तो क्या करेंगे? एक तरफ कहते हैं कि पंजाब अन्नदाता है, लेकिन जब नुकसान होता है तो कहते हैं पैसा नहीं मिलेगा।”

बिहार को केंद्र से मिली वित्तीय सहायता पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बिहार की महिलाओं के लिए 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि पंजाब की महिलाएँ संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने कहा — “यहाँ की बहनों-माताओं की कोई परवाह नहीं। वे तंबुओं में रह रही हैं, घर पानी में डूबे हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब को “अघोषित केंद्रशासित प्रदेश” बना दिया है और राज्य की चुनी हुई सरकार के जनादेश का अपमान कर रही है।
मान ने कहा — “यह सरकार जनता द्वारा चुनी गई है। हमारे पास 93 सीटें हैं, हमने किसी तरह ‘जुगाड़’ नहीं किया है। वे जनादेश का अपमान कर रहे हैं।”

इससे पहले, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया था कि पंजाब ने 20,000 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 1,600 करोड़ रुपये की घोषणा की, जो अब तक जारी नहीं की गई।

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