ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਪੀਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ (ਪੀਵਾਈਸੀ) ਨੇ ਆਈਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈ ਭਾਨੂ ਚਿੱਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਵਾਈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਉਡਾਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰੇ।
