आगरा । 8 साल मे योगी सरकार ने यूपी को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है। प्रदेश बदहाल है, जनता बेहाल है सरकार खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। अब कांग्रेस उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम करेगी यह बातें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल गुरुवार को एमजी रोड राजा मंडी चौराहा स्थित शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय मे पत्रकार वार्ता के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने 8 सवालों के योगी सरकार से जवाब मांगे और सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में ज़्यादातर सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिनके परिणाम आज तक सरकार घोषित नहीं कर पाई है और पिछले कई सालों से यह सरकार नई शिक्षक भर्ती भी नहीं कर पाई है।
बंसल ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि 7 दिसंबर 2024 से मनरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है होली बीत गई और अब ईद आने वाली है और क्या इस संवेदनहीन सरकार में मजदूरों को कोई भी त्यौहार मनाने का हक नहीं है क्या। सरकार की इस नीति के कारण मजदूर भुखमरी कि कगार पर पहुंच जाते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार में आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश खुद कमीशनखोरी में पकड़े गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश मे ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जहाँ बिना कमीशनखोरी के काम हो रहा हो। आए दिन सोशल मीडिया पर धंसती सड़के इसका परिणाम है।
निवर्तमान प्रदेश सचिव अखिलेश शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का एक प्रायोजित अभियान चल रहा है। बहराइच और संभल का मामला हो या कुशीनगर में बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए मस्जिद को गिराने का मामला हो यह सरकार सामाजिक ताने बाने को छिन्न-भिन्न कर वोट की राजनीति करना चाहती है।
शहर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि सरकार यह दावा करती है कि प्रदेश में अपराध खत्म हो चुका है मगर समाचार पत्रों और चैनलों की ओर नजर जाती है तो प्रति एक दिन किसी न किसी अपराध की कहानी लिखी होती है। दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और सामाजिक अपराध बंद हो चले हैं और दलितों की बारात रोकना उन पर हमला करना इस सरकार में पुन होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार स्थाई सरकारी नौकरियों को समाप्त कर सरकार ठेके प्रणाली पर पूरे देश को ले जाना चाहती है ताकि आरक्षण को समाप्त कर सके आए दिन योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम मंत्री संविधान विरोधी बयान दिया करते हैं।
जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का बजट पेश करने का दावा करते हैं मगर स्वास्थ्य विभाग को मात्र 6% आवंटित करते हैं। नीति आयोग के 19 राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं पर किए गए एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में 18 वें नंबर पर है। 112 एंबुलेंस सेवाओं के नाम पर जबरदस्त घोटाला हो रहा है। अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार 8 लाख करोड़ का बजट पेश करती है मगर इस बात पर मौन साध लेती है हैं कि प्रदेश पर कुल कर्ज 9 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। जिस बदहाली और जंगल राज की दशा से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी को एक भी दिन अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है हम मांग करते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
प्रेस वार्ता मे मुख्य रूप से निवर्तमान प्रदेश सचिव अखिलेश शर्मा,मीडिया प्रभारी याकूब शेख, लक्ष्मीनारायण सिंह, गीता सिंह, अज़हर वारसी, सचिन चौधरी, कपिल गौतम, राजीव गुप्ता, बशीर उल हक रॉकी, अश्वनी बिट्टू, रितु शर्मा, हेमंत चाहर, ताहिर हुसैन, बंटी खान, सतेंद्र केम,बिल्लू चौहान, सलीम उस्मानी, अनुज शर्मा,अभय सिंह,अनिल विधोलिया,विवेक सिंह,हरजेंद्र सिंह, सतेंद्र दुबे,सी एम पाराशर,अनिल कुमार,विकास माहौर,लब्बू पंडित,राहुल दास, रोहित धनगर आदि मौजूद रहे।
