हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद डीडीए कार्रवाई में नाकाम, 805 फ्लैटों के निवासियों में भारी रोष
नई दिल्ली,दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज स्थित कावेरी अपार्टमेंट के कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ग्रीन बेल्ट पर कथित भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि इन सार्वजनिक सुविधाओं पर अवैध कब्जा कर बाउंसर और निजी सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। इससे अपार्टमेंट के 805 फ्लैटों के निवासी परेशान और आक्रोशित हैं। शिकायतों के बावजूद डीडीए की निष्क्रियता ने उनकी चिंता बढ़ा दी है।
निवासियों ने डीडीए कार्यालय पर प्रदर्शन करने के साथ वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और दिल्ली हाईकोर्ट में भी मामला उठाया है। आरडब्ल्यूए के अनुसार, हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को डीडीए को फटकार लगाते हुए निवासियों के हितों की रक्षा और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कब्जा हटाने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।
राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान विकसित हुआ था अपार्टमेंट
सेक्टर डी-6 स्थित कावेरी अपार्टमेंट का निर्माण वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान सरकारी आवासीय परियोजना के तहत हुआ था। डीडीए ने सभी 805 फ्लैट दिल्लीवासियों को आवंटित किए थे। परियोजना में कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ग्रीन बेल्ट जैसी सामुदायिक सुविधाएं भी शामिल थीं।
निवासियों के मुताबिक, इलाके में आवासीय सोसायटियां विकसित होने और मेट्रो कॉरिडोर की संभावनाओं के चलते जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर भू-माफियाओं ने कावेरी अपार्टमेंट की सामुदायिक जमीनों पर कब्जा कर लिया। वहां अस्थायी बाउंड्री बनाकर ग्रीन बेल्ट घेर दी गई और बाउंसर व सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए।
आरडब्ल्यूए के अनुसार, डीडीए की ओर से जारी मांग-पत्रों के तहत कम्युनिटी सेंटर आदि का निर्धारित लाइसेंस शुल्क नियमित रूप से जमा कराया जा रहा है। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 का शुल्क भी शामिल है। इसके बावजूद इन सुविधाओं पर कथित कब्जा गंभीर सवाल खड़े करता है।
डीडीए कार्यालय पहुंचकर निवासियों ने जताया विरोध
कब्जे और प्रशासनिक निष्क्रियता से नाराज निवासियों ने आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अनिल पालिवाल के नेतृत्व में डीडीए कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात की और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
प्रदर्शन में एसएस गिल, रोहित खंडवाल, आशीष शुक्ला, मनोज महलावत, आदित्य कुमार, अमित नारंग, जगदीश बुधावंत, हेमंत पालिवाल, राजबाला ढाका, रिया गुप्ता, अंकित गुप्ता, मदान साई और ध्रुव कुमार सहित बड़ी संख्या में निवासी शामिल हुए।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नहीं हटी बाउंड्री और ताला
आरडब्ल्यूए का आरोप है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद डीडीए कथित कब्जे के तहत बनाई गई अस्थायी बाउंड्री हटाने और कम्युनिटी सेंटर के पीछे लगा ताला खुलवाने में विफल रहा है। आरडब्ल्यूए ने इसे अदालत के आदेशों की अवहेलना बताते हुए डीडीए की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।
निवासियों ने मांग की है कि कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ग्रीन बेल्ट को तत्काल कब्जे से मुक्त कराया जाए, बाउंड्री और ताले हटवाए जाएं तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो।
अब कावेरी अपार्टमेंट के 805 फ्लैटों के निवासियों की निगाहें डीडीए पर टिकी हैं कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद वह कब कार्रवाई करता है और उन्हें उनकी सामुदायिक सुविधाएं वापस कब मिलती हैं।