पवन खेड़ा ने योगी सरकार को घेरा, पूछा— 2018 में कार्टेल बताकर टेंडर रद्द किए थे, अब कथित मिलीभगत पर चुप्पी क्यों?

SIR पर भी बड़ा हमला, कांग्रेस का दावा— यूपी की मतदाता सूची से करीब 3.31 करोड़ नाम कम; चुनाव आयोग से बूथवार हिसाब सार्वजनिक करने की मांग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत में ₹17,542 करोड़ के लिंक एक्सप्रेसवे टेंडर और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने सात एक्सप्रेसवे पैकेजों के ठेकों में कथित मिलीभगत और कार्टेल बनाकर बोली लगाने का गंभीर आरोप लगाया है।

लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में पवन खेड़ा ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने चार लिंक एक्सप्रेसवे के सात पैकेजों की वित्तीय बोलियां 28 सितंबर 2026 को खोली थीं। इसके बाद 27 अक्टूबर को योगी कैबिनेट ने परियोजनाओं के लिए ₹17,542 करोड़ की मंजूरी दे दी।

खेड़ा का आरोप है कि छह कंपनियों के बीच ठेकों का ऐसा बंटवारा हुआ, जिसमें हर कंपनी को कम से कम एक पैकेज मिला और रूसी कंपनी वोल्गाडोरस्ट्रॉय को दो ठेके हासिल हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह वास्तविक प्रतिस्पर्धा थी या ठेकों के बंटवारे का सुनियोजित खेल?

सात पैकेजों में बोली का गणित, कांग्रेस ने उठाए सवाल

पवन खेड़ा ने सातों पैकेजों की बोलियों का विवरण रखते हुए कहा कि कई मामलों में विजेता कंपनियों ने अनुमानित लागत से मामूली कम दर पर ठेका हासिल किया, जबकि प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने काफी अधिक दरों पर बोलियां लगाईं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कंपनियों ने अपने पैकेज में कम दर लगाई, लेकिन दूसरे पैकेजों में 20 से 38 प्रतिशत तक अधिक बोली लगाकर केवल प्रतिस्पर्धा का दिखावा किया। कांग्रेस ने इसे कथित कार्टेलबाजी का संकेत बताया।

2018 में टेंडर रद्द किए, अब सरकार की चुप्पी क्यों?

खेड़ा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरते हुए वर्ष 2018 के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टेंडर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस समय कंपनियों के कार्टेल की आशंका जताकर बोलियां रद्द कर दी गई थीं। अब जब कांग्रेस के अनुसार इससे भी गंभीर सवाल सामने हैं, तो सरकार ने ₹17,542 करोड़ के टेंडर को मंजूरी कैसे दे दी?

उन्होंने सवाल किया कि इस कथित ठेका बंटवारे में किसका कितना हिस्सा है और सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच से क्यों बच रही है?

सातों ठेके रद्द हों, CCI और न्यायिक जांच कराई जाए

कांग्रेस ने सातों पैकेजों के ठेके तत्काल रद्द कर दोबारा खुली निविदा प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। पार्टी ने प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और न्यायिक जांच कराने की भी मांग उठाई।

पवन खेड़ा ने सरकार से बैंक गारंटी, ऑनलाइन बोलियां जमा करने के स्थान, तकनीकी रूप से अयोग्य कंपनियों को बाहर करने के कारण और रूसी कंपनी वोल्गाडोरस्ट्रॉय की पात्रता से संबंधित जानकारियां सार्वजनिक करने की मांग की।

दवाओं की कीमतों पर भी सरकार को घेरा

प्रेस वार्ता में खेड़ा ने उत्तर प्रदेश में दवाओं की खरीद और कीमतों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि दवाओं के मामले में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। पॉलीमिक्सिन-बी इंजेक्शन की 74 रुपये की कीमत के मुकाबले 4,980 रुपये एमआरपी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार से जवाब मांगा।

उन्होंने कैंसर की दवाओं की कीमतों में भारी अंतर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आम मरीजों पर महंगी दवाओं का बोझ डालना बेहद चिंताजनक है।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरी के बजाय ई-रिक्शा चलाने की सलाह देने संबंधी बयान पर भी तंज कसा।

SIR पर कांग्रेस का बड़ा दावा: 3.31 करोड़ मतदाता कम

पवन खेड़ा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में SIR के बाद करीब 3 करोड़ 31 लाख मतदाताओं की संख्या कम हो गई है।

उन्होंने प्रदेश की अनुमानित आबादी और स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय निकायों में 16 करोड़ 77 लाख से अधिक मतदाता दर्ज होने का दावा है, जबकि SIR के बाद विधानसभा मतदाता सूची में केवल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता शेष बताए जा रहे हैं।

कांग्रेस का सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कैसे कम हो गए?

चुनाव आयोग से बूथवार सूची सार्वजनिक करने की मांग

कांग्रेस ने मांग की है कि SIR के बाद हटाए गए प्रत्येक मतदाता का नाम विधानसभा और बूथवार सूची में कटौती के कारण सहित सार्वजनिक किया जाए। पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भाजपा कार्यसमिति में रखे गए आंकड़ों पर भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है।

पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि SIR की प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है।

अमित शाह की यूपी यात्रा पर भी सियासी तंज

खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार देशभर में कथित वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और अब भाजपा के मुख्यमंत्री द्वारा भी मतदाता सूची के आंकड़ों पर सवाल उठाना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच कथित राजनीतिक खींचतान का जिक्र करते हुए कहा कि अमित शाह की उत्तर प्रदेश यात्रा इंडिया गठबंधन की जीत की गारंटी साबित होगी।

एक ही प्रेस वार्ता में एक्सप्रेसवे टेंडर, दवाओं की कीमतों और SIR को लेकर कांग्रेस ने सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। अब इन आरोपों पर योगी सरकार, UPEIDA और चुनाव आयोग का आधिकारिक जवाब राजनीतिक बहस का अगला केंद्र बन सकता है।

डिस्क्लेमर: यह समाचार उपलब्ध जानकारी एवं संबंधित स्रोतों पर आधारित है। किसी भी दावे या आरोप की पुष्टि संबंधित आधिकारिक पक्ष से की जानी चाहिए।