नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाए जाने के फैसले का फोरम फॉर मुस्लिम स्टडीज एंड एनालिसिस (FMSA) ने स्वागत किया है। संगठन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और देश की एकता से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है।
फोरम फॉर मुस्लिम स्टडीज एंड एनालिसिस के महासचिव प्रो. जासिम मोहम्मद ने कहा कि भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म, विचारधारा या समुदाय से जुड़े संगठन की गतिविधियां यदि देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बनती हैं तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
UAPA के तहत पांच साल बढ़ाया गया प्रतिबंध
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए उस पर प्रतिबंध अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 यानी UAPA के तहत की गई है। संगठन पर पहले नवंबर 2016 में प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे नवंबर 2021 में भी बढ़ाया गया था।
धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर उग्रवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता
प्रो. जासिम मोहम्मद ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से यह संदेश जाता है कि उग्रवाद, नफरत, अलगाववाद और राष्ट्रीय हितों के विपरीत गतिविधियों को धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
विदेश में रह रहे आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग
प्रो. जासिम मोहम्मद ने कहा कि यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने भारतीय कानून से बचने के लिए विदेश में शरण ले रखी है तो भारत सरकार को उचित कानूनी और कूटनीतिक माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां कानून इसकी अनुमति देता है, वहां प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अपनाकर संबंधित व्यक्तियों को भारत लाने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि वे न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर सकें।
भारत की ताकत उसकी विविधता और भाईचारा
FMSA महासचिव ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सांस्कृतिक विविधता, लोकतांत्रिक परंपराएं और आपसी भाईचारे की भावना है। देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आवश्यक है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए और कानून का पालन प्रत्येक व्यक्ति तथा संगठन के लिए समान रूप से अनिवार्य है। इसमें किसी भी धर्म, समुदाय या विचारधारा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
फोरम फॉर मुस्लिम स्टडीज एंड एनालिसिस ने दोहराया कि देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए कानून का निष्पक्ष एवं समान रूप से पालन जरूरी है।
TIMES OF TAJ | नई दिल्ली
डिस्क्लेमर: यह समाचार संबंधित संगठन की ओर से जारी बयान और उपलब्ध सरकारी अधिसूचना पर आधारित है। इसमें व्यक्त विचार संबंधित वक्ता के हैं।
