जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली राहत; संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के प्रावधानों के पालन में कमी को माना अहम आधार, जल्द रिहाई के निर्देश
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने मंगलवार, 17 नवंबर को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इस फैसले को आजम खान के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आजम खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया पाया कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया।
नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहाई के निर्देश दिए हैं।
426 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का मामला
यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी धन के उपयोग और जमीन अधिग्रहण से संबंधित आरोपों की जांच कर रहा है।
ईडी ने 28 अक्टूबर 2026 को जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों की 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच करने की कार्रवाई की थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को आजम खान को गिरफ्तार कर लिया गया था।
कपिल सिब्बल ने अदालत में रखी दलीलें
आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलीलें पेश कीं। उन्होंने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों के पालन पर सवाल उठाए। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया और एजेंसी ने अपनी कार्रवाई को नियमानुसार बताया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के जवाब और दस्तावेजों पर विचार किया।
10 दिसंबर को अगली सुनवाई
अंतरिम जमानत दिए जाने के साथ ही हाईकोर्ट ने ईडी को मामले के व्यापक तथ्यों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है। आजम खान को भी जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दस दिन तक का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट के इस आदेश से आजम खान को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।
टाइम्स ऑफ ताज डिस्क्लेमर: इस समाचार में आरोपों का उल्लेख संबंधित जांच एजेंसी और न्यायिक कार्यवाही के संदर्भ में किया गया है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।
