लखनऊ। प्रदेश की निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 380 करोड़ 15 लाख 74 हजार रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है।
यह धनराशि केंद्र सरकार से प्राप्त केंद्रांश (मदर सैंक्शन) के उपयोग के लिए नए लेखाशीर्षक यानी बजट हेड में उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में महिला कल्याण विभाग की ओर से शासनादेश जारी किया गया है।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन की धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत किया जाएगा। सरकार की इस वित्तीय व्यवस्था से पात्र निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को पेंशन उपलब्ध कराने में आर्थिक बाधा नहीं आएगी और योजना का संचालन सुचारु रूप से जारी रहेगा।
सरकार का उद्देश्य प्रदेश की पात्र निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को नियमित पेंशन के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।