एएमयू छात्र नेता अमजद सिवान का कथित तौर पर एफआईआर में नाम, जबकि उनका दावा है कि वह घटनास्थल पर थे ही नहीं; शिकायतकर्ता और गवाह के शपथपत्रों में दबाव का आरोप
अलीगढ़, 8 सितंबर 2026: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में आरएम हॉल में हुई एक घटना से जुड़े आपराधिक मामले में छात्र नेता अमजद अली, जिन्हें अमजद सिवान के नाम से भी जाना जाता है, को कथित तौर पर आरोपी बनाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
अमजद ने आरोप लगाया है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कथित दबाव में मामले में उनका नाम शामिल किया गया, जबकि उनका लगातार दावा रहा है कि संबंधित समय पर वह अपने निवास स्थल डॉ. बी.आर. आंबेडकर हॉल में मौजूद थे।
इन आरोपों को उस समय और महत्व मिला जब शिकायतकर्ता और एक गवाह द्वारा प्रॉक्टर कार्यालय के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत किए गए। अमजद के अनुसार, इन शपथपत्रों की प्रतियां 7 सितंबर 2026 को लगभग रात 8:40 बजे आवेदन संख्या 4618/Proc के तहत प्रॉक्टर कार्यालय में जमा की गईं।
शिकायतकर्ता हारिस फहीम द्वारा दिए गए एक शपथपत्र में कथित तौर पर कहा गया है कि घटना के संबंध में अमजद अली का नाम लेने के लिए एक अधिकारी द्वारा उन पर दबाव बनाया गया। शिकायतकर्ता और गवाह के शपथपत्र में यह भी कहा गया है कि गवाह अमजद को घटनास्थल पर मौजूद होने के रूप में नहीं जानता था और आरोप है कि दबाव में उनका नाम शामिल किया गया।
यदि इन शपथपत्रों की सामग्री स्वतंत्र रूप से सत्यापित होती है, तो मामले में अमजद का नाम शामिल किए जाने की परिस्थितियों को निर्धारित करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
सीसीटीवी फुटेज अमजद के बचाव का प्रमुख आधार
अमजद का कहना है कि कथित घटना के समय वह आरएम हॉल में मौजूद नहीं थे और इसके बजाय डॉ. बी.आर. आंबेडकर हॉल में थे।
उन्होंने संबंधित स्थानों की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की है। उनका कहना है कि रिकॉर्डिंग संबंधित समय में उनकी मौजूदगी और आवाजाही के संबंध में वस्तुनिष्ठ साक्ष्य उपलब्ध करा सकती है। उन्होंने आरटीआई प्रक्रिया के माध्यम से भी संबंधित सीसीटीवी रिकॉर्ड मांगे हैं।
इस मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल ऐसा है जिसका जवाब दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से मिल सकता है कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज उनके इस दावे का समर्थन करती है या खंडन कि वह संबंधित समय में अपने हॉस्टल में मौजूद थे।
शपथपत्रों के 82 मिनट बाद जारी हुआ निलंबन आदेश
विश्वविद्यालय द्वारा जारी निलंबन आदेश के समय को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
अमजद के अनुसार, शिकायतकर्ता और गवाह के शपथपत्र 7 सितंबर को रात लगभग 8:40 बजे प्रॉक्टर कार्यालय में जमा किए गए। इसके बाद उसी रात लगभग 10:02 बजे उन्हें ईमेल के माध्यम से निलंबन आदेश भेजा गया—यानी लगभग 82 मिनट बाद।
अमजद ने सवाल उठाया है कि क्या प्रॉक्टर कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री, सीसीटीवी से संबंधित साक्ष्यों और अन्य रिकॉर्ड की इतने कम समय में गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई से पहले पर्याप्त जांच की जा सकी थी।
उन्होंने देर रात लगभग 10:02 बजे ईमेल के माध्यम से निलंबन आदेश भेजे जाने के तरीके और समय पर भी सवाल उठाते हुए इसे अनुचित और गैर-पेशेवर बताया है।
सक्रियता और कथित निशाना बनाए जाने का आरोप
अमजद छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं और आरटीआई आवेदनों, शिकायतों तथा कानूनी कार्यवाहियों के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े सवाल उठाते रहे हैं।
उन्होंने विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाया है। इसके अलावा उन्होंने छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर “एंटी-सुसाइड मूवमेंट” भी शुरू किया है।
अमजद का आरोप है कि उनकी सक्रियता और प्रशासन की आलोचना के कारण उन्हें निशाना बनाया गया है तथा मौजूदा मामला उन्हें फंसाने और उनकी आवाज को दबाने के प्रयास का हिस्सा है।
वह एएमयू राइडिंग क्लब से जुड़ी जमीन पर कथित अतिक्रमण के मामले में चल रही कानूनी कार्रवाई में याचिकाकर्ताओं में भी शामिल हैं। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है।
उन्होंने विश्वविद्यालय और छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने के अपने प्रयासों को अपनी लगातार सक्रियता का हिस्सा बताया है।
रिपोर्टर से बातचीत में अमजद सिवान ने कहा कि एएमयू हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद उन्हें लगता है कि एएमयू प्रशासन उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहा है और उनका जीवन तथा करियर बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है।
अमजद ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भय है और उन्हें आशंका है कि उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने के कारण प्रशासन उन्हें किनारे करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई है।
निष्पक्ष जांच की जरूरत
इस पूरे विवाद के केंद्र में आरोप और दोष सिद्ध होने के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का नाम होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसने कथित अपराध किया है।
इसलिए शिकायतकर्ता और गवाह द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड और उपलब्ध अन्य साक्ष्य मामले के तथ्यों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
झूठे मुकदमे में फंसाने, अधिकारियों के दबाव और छात्र सक्रियता के कारण निशाना बनाए जाने से जुड़े आरोप अभी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं हुए हैं। यह निर्धारित करने के लिए निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित जांच आवश्यक है कि अमजद घटनास्थल पर मौजूद थे या नहीं, मामले में उनका नाम किन परिस्थितियों में शामिल किया गया और क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई से पहले विश्वविद्यालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री की उचित जांच की गई थी।
इस पूरे विवाद ने अब यह सवाल केंद्र में ला दिया है कि मामले का फैसला सत्यापित साक्ष्यों के आधार पर होगा या केवल आरोपों के आधार पर।