लखनऊ। उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसों में अब कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दी जा सकेगी। वहीं, पूर्व में जारी की गई इन डिग्रियों को भी सरकार रद्द करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में रखने जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) अंजुम कादरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित निर्णय के अनुपालन के लिए अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में लखनऊ और नोएडा में यूएचबी बनाने, शीरा नीति-2026 को मंजूरी देने तथा खरीफ और रबी की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित प्रस्तावों पर भी फैसला हो सकता है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को कैबिनेट बैठक का एजेंडा जारी किया। एजेंडे में फिलहाल 21 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। हालांकि मंगलवार को होने वाली बैठक में कुछ नए प्रस्ताव भी शामिल किए जाने की संभावना है।
सरकार के इस प्रस्ताव से प्रदेश में मदरसा शिक्षा व्यवस्था और उससे जुड़ी उच्च डिग्री व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है।
